व्यवस्थापिका संसदको सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बाढी, पहिरो र डुबान पीडितको राहत, उद्धार र पुनर्वासको कामलाई अझै प्रभावकारी बनाउन स्थानीय स्तरमै सर्वदलीय अनुगमन समिति बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले पीडितको राहत, उद्धार र पुनर्वासको कामलाई अझै प्रभावकारी बनाउन स्थानीय स्तरमै सर्वदलीय अनुगमन समिति बनाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । स्थानीय स्तरमै सर्वदलीय अनुगमन समिति बनाएर बाढी, पहिरो र डुबान पीडितको राहत, उद्धार र पुनर्वासको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई सचेत गराइएको समितिका सभापति सुशिलकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
समितिले पीडित व्यक्तिलाई प्रतिदिन ७० रुपैयाँ राहत ज्यादै कम भएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल त्यसमा वृद्धि गर्न पनि गृह मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ ।
समितिले बाढी, पहिरो र डुबानबाट भएको क्षतिको एकीन वितरण सार्वजनिक गरी पुनर्वास निर्माणको कामलाई तत्काल अघि बढाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकमा समितिका सदस्यहरूले बाढी, पहिरो र डुबान पीडितको क्षतिको विवरण समेत सरकारले सार्वजनिक गर्न नसकेकोमा आपत्ति जनाएका थिए । उनीहरुले पीडितको गाँस, बास र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था समेत हुन नसकेकोमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
संसदीय समितिहरूले बाढी, पहिरो र डुबान पीडितको राहत, उद्धार र पुनर्वासको कामलाई अझै प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई सचेत गराउँदै आएका छन् ।
