प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि पन्चानब्बे वटा राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्न निवेदन दिएका छन्।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि ९५ वटा राजनीतिक दलहरुले दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको जानकारी गराएका हुन्।
आईतबार अपरान्ह कान्तिपथस्थित आयोगको कार्यालयमा संचारकर्मीमाझ संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले दिएका निवेदनमा समावेश गरिएका कागजातलाई छानवीन गरेर प्रक्रिया पूरा गरेका राजनीतिक दलहरुको दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगले ढिलाई नगर्ने पनि स्पष्ट पारे।
निर्वाचन आयोगले गत साउन १४ गते सूचना जारी गरी भदौ ११ गते भित्र प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न राजनीतिक दलहरुलाई आह्वान गरेको थियो ।
आयोगका प्रवक्ता शर्माले दल दर्ताका लागि दिएको निवेदनमा आवश्यक कागजात नभएको पाईए ती राजनीतिक दलहरु आयोगमा दर्ता हुन नसक्ने पनि स्पष्ट पारे। संविधानको धारा २ सय ७१ अनुसार निर्वाचन प्रयोजनका लागि पनि राजनीतिक दलहरुले आयोगमा दल दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन तत्काल उपलबध गराउन पनि सरकारलाई पुनः ताकेता गरेको छ । प्रवक्ता शर्माले ऐन उपलब्ध नभएकै कारण प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारीको कामलाई अघि बढाउन कठिनाई भइरहेको स्पष्ट पारे। उनले क्षेत्र निर्धारणमा ढिलाई हुँदा मतदाता नामावली अध्यावधिक गर्ने काम समेत अघि बढन नसकेको पनि स्मरण गराए।
सरकारले आगामी मंसीर १० गते प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेपनि त्यसको तयारीका लागि आवश्यक ऐन उपलब्ध नगराएकोमा निर्वाचन आयोगले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ ।
