व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकले ‘शिक्षा(नवौँ संशोधन) विधेयक, २०७४’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले उक्त प्रस्ताव सदनमा प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकमा सांसद गंगालाल तुलाधरले शिक्षा (आठौँ संशोधन) ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने समयमा संशोधन प्रस्ताव ल्याइनु गलत हो भन्दै तत्काल शिक्षा आयोगलाई शिक्षकको परीक्षा गराउनुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद जनकराज जोशीले विगतमा प्रकाशन गरिएको शिक्षकको परीक्षा नै नगरी अलपत्र पारिनु दुःखद् हो भन्दै विद्यमान ऐन कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गरे। सांसद चूडामणि जंगलीले शिक्षा क्षेत्रमा चरम राजनीति गरिएको छ भन्दै विधेयक आवश्यक नभएकाले तत्काल फिर्ता हुनुपर्नेमा जोड दिए। सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्ले र मीना पुनले आठौँ संशोधनको समयमा उठाइएका विषयलाई कार्यान्वयन नगरेर नवौँ संशोधन विधेयक ल्याइएको छ भन्दै ‘भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको खस्ने’ भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे।
सांसद कमलप्रसाद पंगेनीले अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान गर्न राजनीतिक सहमति जरुरी रहेको बताए। सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठ (काभ्रेपलाञ्चोक)ले सार्वजनिक शिक्षा अस्तव्यस्त भएको र सरकारी विद्यालयमा नै शिक्षकले आफ्ना छोराछोरी नपढाउने, ध्यान नदिने प्रवृत्ति हावी भएको सन्दर्भमा नयाँ संशोधन प्रस्ताव ल्याइनु गलत रहेको बताए ।
सांसद गणेशमान गुरुङ, गीता क्षेत्री र गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले विद्यमान ऐन कार्यान्वयन गर्न र शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानमा लाग्नका लागि उच्चस्तरीय क्षिक्षा आयोग र संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए।।
सांसद रामनारायण बिडारीले शिक्षा, निजामती कर्मचारी र प्रहरी ऐन मन्त्री र सचिव फेरिएपछि बदलिने र संशोधन गरिदै आएको छ भन्दै भएको ऐन कार्यान्वयन नगरी नयाँनयाँ कानुन ल्याएर समय बर्बाद नगर्न आग्रह गरे।
पूर्वशिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले शिक्षा ऐन आठौ संशोधन ऐनलाई कार्यान्वयन नगरेर नयाँ संशोधन विधेयक ल्याइनु गलत भएको जनाउँदै विधेयक तत्काल फिर्ता लिन माग गरे। सांसद रुक्मिणी चौधरी, लक्ष्मण राजवंशी, विकास लम्साल, रामेश्वर फुयाँल र ओफिलाल ओफेडाले सार्वजनिक शिक्षामा देखिएको बेथिति अन्त्य गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। सांसद कमला पन्तले अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान गर्न सरकार र प्रतिपक्षी नभनीकन व्यवहार गर्न आग्रह गरिन्।
शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न संशोधन
सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न र शिक्षकको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले सकारात्मक पहल गर्ने उद्देश्यले शिक्षा (नवौँ संशोधन) विधेयक, २०७४ प्रस्ताव गरेको बताए।
निकट भविष्यमा नै उच्च शिक्षा आयोग गठन गर्ने जानकारी दिँदै उनले लामो समयदेखि अध्ययन अध्यापन गराएका शिक्षकलाई एक पटक मात्रै मौका दिन मात्रै सरकारले ऐनमा सुधार जरुरी रहेको बताए। झोलामा भरी प्रमाणपत्र भए पनि काम कुरा केही नजान्ने अवस्था रहेको भन्दै नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा गुणात्मक सुधारको जरुरी रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ।
व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेपछि ‘आनुवांशिक स्रोतहरुमा पहुँच र तिनको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभको पारदर्शी र समन्यायिक बाँडफाँटसम्बन्धी नागोया अभिसन्धि’ अनुमोदन हुन सकेन ।
सो अभिसन्धि पारित गर्न सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेबित्तिकै सांसद काफ्लेले गणपूरक संख्या नपुगेको भन्दै प्रश्न उठाए। त्यसपछि सभामुखले तीन मिनेट घन्टी बजाई संसद संख्या यकिन गर्दा संसद्मा ८६ सांसद मात्रै उपस्थित थिए । कुनै पनि प्रस्ताव पारित गर्न कूल सांसद संख्याको एक तिहाइ अर्थात् १४८ जना आवश्यक पर्छ । संसद्मा हाल ५९७ सांसद छन्।
प्रधानमन्त्री एवं वन तथा भूसंरक्षणमन्त्रीका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री यज्ञबहादुर थापाले सो अभिसन्धि अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । सो प्रस्तावका बारेमा सांसद जोशी, काफ्ले, पुन, गुरुङ, प्रेम सुवाल र श्रेष्ठले उक्त अभिसन्धिले मुलुकको पक्षमा काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक यही भदौ १८ गते अपराह्न १ बजे बस्नेछ । रासस
