सरकारले राष्ट्रिय महिला आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।
महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री आशा कोइरालाले आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई तत्काल संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी हुन् ।
व्यवस्थापिका संसदको महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिको बुधबारको बैठकमा बोल्दै उनले आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन गर्न सरकार गम्भीर भएर लागि परेको पनि स्पष्ट पारिन् ।
मन्त्री कोइरालाले आयोगलाई पदाधिकारीविहिन हुने अवस्था आउन नदिन सरकार सचेत रहेको पनि बताईन् । उनले आयोगमा रिक्त रहेको पदाधिकारीको नियुक्ति १ महिनाभित्रै गर्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताईन् ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरूले राष्ट्रिय महिला आयोगले कामै गर्न नसकेको आरोप लगाएका थिए । उनीहरूले आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाई हुनुको कारण पेश गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए ।
