प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको सम्बन्धी विधेयकमाथि संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा भएको छलफल १९ गतेका लागि स्थगित भएको छ।
समितिले विधेयकमाथिको सहमतिका लागि शुक्रबार बैठक डाकेको थियो।
नो भोट, सांसदको अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्था र चक्रीय प्रणाली लगायतका विषयमा सहमति जुटाउन नसकिएपछि बैठक स्थगीत भएको हो।
भ्रष्टाचार लगायतका अन्य अपराध ठहर भई कैद भुक्तान गरेको ३ वर्ष पछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव लड्न पाउने भन्दै कांग्रेस सांसदहरुले संशोधन हालेका थिए।
तर बैठकमा उपस्थित कुनै सांसदले पनि यो विषयमा कुरा राखेनन्।
नो भोटबारे भने संसदमा छलफल भएको थियो। त्यसमा ठूला दलका सांसदहरुले विरोध गरे भने साना दलका सांसदले नो भोट पक्षमा आफ्ना धारणा राखेका थिए।
तर नेपालमा नो भोट सान्दर्भिक नभएको भन्दै ठूला दलका सांसदहरुले त्यसको विरोध गरेका हुन्।
माओवादीकी सांसद रेखा शर्माले नो भोट लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राम्रो कुरा भए पनि नेपालमा सान्दर्भिक नभएको बताईन्।
समितिको छलफलमा बोल्दै उनले भनिन्, 'नो भोट लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राम्रो प्रावधान हो, तर चुनावमा भोट हाल्ने भन्दा नहाल्ने धेरै भए के गर्ने? त्यसैले नेपालमा अहिलै यो व्यवस्था ठिक छैन।'
एमाले सांसद गौरी कुमारी ओलीले पनि छलफलकै क्रममा नो भोटको विरोध गरिन्।
'यो विषय हाम्रो सन्दर्भमा उचित हुँदैन यसलाई हटाइदिउँ,' उनले भनिन्।
कतिपय सांसदले भने नयाँ नयाँ सिद्धान्तको प्रयोग नेपालमै कीन गर्ने भन्दै यसको विरोध गरे।
सांसद मानप्रसाद खत्रिले अन्त नभएको व्यवस्था नेपालमै किन गर्नु भन्ने प्रश्न गरे।
'कहिँ नभएको जात्रा हाँडि गाउँमा भनेझैँ नो भोट पनि अन्त नचाहिने नेपालमै चाहिँने?,' उनले भने।
साना दलका सांसदले भने नो भोटको पक्षमा बोलेका थिए। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नो भोटको व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका थिए। त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले पनि नो भोटको पक्षमा बोले।
