राप्रपा विभाजनको मुद्दामा सर्वोच्चले आयोगलाई डाक्यो

सेतोपाटी संवाददाता

काठमाडौं, भदौ १६

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विभाजनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई बोलाएको छ।

भदौ २६ गते हुने सुनुवाईमा सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगलाई बोलाएको राप्रपा नेता मोहन श्रेष्ठले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।

'भदौ २६ गते निर्वाचन आयोगलाई पनि उपस्थित हुनु भनेको छ,' नेता श्रेष्ठले भने। शुक्रबार न्यायधीश केदारप्रसाद चालिसेको एकल इजलासले आयोगलाई बोलाएको हो।

केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत नपुगे पनि निर्वाचन आयोगले विभाजित दल राप्रपा प्रजातान्त्रिक दर्ता गरेको भन्दै राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए।

कानूनत: पार्टी विभाजन गर्न संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा चालिस प्रतिशत सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ। तर,पशुपति शम्शेर राणा अध्यक्ष रहेको राप्रपा (प्रजातान्त्रिक)मा ५६ जना केन्द्रीय सदस्यको मात्रै समर्थन रहेको थापाको दाबी छ।

१५६ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्‍याउन ६३ जना केन्द्रीय सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ।

यसअघि राणाले दायर गरेको रीटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले राप्रपा प्रजातान्त्रिक दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशलाई आधार बनाउँदै आयोगले समर्थन गर्ने केन्द्रीय सदस्यको सनाखत नै नगरी राप्रपा प्रजातान्त्रिक दर्ता गरेको थियो।