भ्रष्टाचारको कसुर भुक्तानी गरेकाहरूले अब अाजिवन निर्वाचन लड्न नपाउने भएका छन् ।
संसदको राज्य व्यवस्था समितिले भ्रष्टाचार लगायतका कसुर भुक्तानी गरेकाहरूले निर्वाचन लड्न नपाउने व्यवस्थासहितको प्रतिनिधि सभासम्बन्धी र प्रदेश सभा सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको हो ।
यो प्रावधानप्रति नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । उनीहरूले निश्चित समयपछि निर्वाचन लड्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । कांग्रेसको संशोधन फिर्ता भएपछि विधेयक समितिबाट पारित भएको छ।
समयमा निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकोले कांग्रेसले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिएको कांग्रेस सांसद आनन्द ढुंगानाले बताए। उनी लगायत १९ जना सांसदले संशोधन राखेका थिए। कांग्रेस सांसदले राखेको संशोधन प्रस्ताव पार्टीको नभइ सांसदहरूको व्यक्तिगत रहेको उनले बताए।
यो प्रस्तावसँगै भ्रष्टाचारलगायतका कसुरहरूमा दोषी ठहरिएकाहरूले आजिवन निर्वाचन लड्न पाउने छैनन्।
त्यस्तै गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले नो भोटको व्यवस्था फिर्ता लिएका छन्। सरकारले ल्याएको विधेयकमा नो भोटको व्यवस्था गरिएको थियो। सर्वावच्च अदालतले समेत नो भोटको व्यवस्था राख्न आदेश दिएको थियो।
नो भोटको व्यवस्था हटाउन कांग्रेस ,एमाले र माओवादी सांसद एक भएका थिए।
समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले नो भोटको व्यवस्था बाहेकका सबै प्रावधान जस्ताको तस्तै पारित गर्न आग्रह गरेपछि तीन पार्टीका सांसदहरूले सहमति जनाएका थिए।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले बोल्न खोज्दा समेत सभापति घर्तीले समय दिएका थिएनन्।
केही प्राविधिक कुरा बाहेक विधेयकमा थप्न बाँकी केही नरहेको एमाले सांसद गंगालाल तुलाधरले सेतोपाटीलाई बताए।
अब यो विधेयक संसदबाट पारित गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि कानुनको रूप लिन्छ।
विधेयक आजै संसदबाट पारित हुने समितिका सभापति घर्तीले बताए।
