विविकेशील साझा पार्टीले प्रदेश नं २ मा उम्मेद्वार नपाएपछि स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन नलड्ने भएको छ। पहिलो चरणको निर्वाचनमा काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकामा विवेकशील र साझाले छुट्टाछुट्टै दलहको हैसियतमा सहभागिता जनाएका थिए। उनीहरुले यी दुबै महानगरमा राम्रो मत समेत प्राप्त गरेका थिए।
दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत साझा पार्टी र विवेकशीलले केही सहरी क्षेत्रमा उम्मेद्वारी दिएका थिए। तर दोस्रो चरणको निर्वाचनमा भने उनीहरुले राम्रो मत प्राप्त गर्न सकेनन्।
प्रदेश नं २ को तेस्रो चरणको निर्वाचन अघि गत साउन ११ गते विवेकशिल र साझा पार्टी एक भएर विवेकशिल साझा पार्टी बनेका थिए।
दुई दल एक भएर ‘ठूलो' शक्ति बने पनि प्रदेश नं २ मा यो पार्टीले उम्मेद्वार भने भेट्टाउन सकेन।
विवेकशील साझा पार्टीले प्रदेश नं २ मा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउने जिम्मा राम साह र निरूपमा यादवलाई दिएको थियो।
साहले सेतोपाटीसँग कुराकानी गर्दै तेस्रो चरणको निर्वाचनकालागि पार्टीको कोही उम्मेद्वार नरहने बताए। बारा र धनुषामा केहीले वैशाख ३१ मा एकै चरणमा निर्वाचन घोषणा भएका बेला उम्मेद्वारी घोषणा गरेको र त्यसलाई निरन्तरता दिएको भए पनि प्रदेश २ मा पार्टी आफैंले कुनै उम्मेद्वार तय नगरेको साहले बताए।
दुई नम्बर प्रदेशका वीरगन्ज महानगरपालिका, जनकपुर उपमहानगरपालिका, कलैया उपमहानगरपालिका र सिमरा उपमहानगरपालिका जस्ता धेरै जनसंख्या भएका स्थानमा समेत विवेकशील साझा पार्टी उम्मेद्वार भेट्टाउन असफल भएको हो।
‘वीरगन्जमा हाम्रो उम्मेद्वार छैन, केही साथीहरु आइरहनु भएको थियो तर उहाँहरुबारे राम्ररी जानकारी नलिइकन उम्मेद्वार बनाउने कुरा भएन', साहले भने, 'यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा हाम्रो ध्यान छैन।’
विवेकशील साझा पार्टीकै निरुपमा यादवले भने उम्मेद्वार छनोट गर्न नसक्नुका पछि तीन कारण रहेको बताइन्।
पहिलो, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र प्रमुख दलहरुको द्वन्द्वको कारण विवेकशील साझा पार्टी प्रदेश २ मा जानै सकेन।
दोस्रो, बाढीका कारण तराई क्षेत्र डुबानमा पर्दा मानवीय संवेदनाले राजनीतिक प्रचार गर्नबाट पार्टी रोकियो।
'बाढीले मानवीय क्षति समेत भएको बेला, इमोसनल क्षति भएको बेला नयाँ पार्टीको कुरा लिएर जाने कुरा मानवता र मानवीय संवदेना अनुसार भएन', यादवले भनिन्, 'अरु पार्टीबीच द्वन्द्व थियो। त्यस्तो बेला प्रदेश २ जान सकिएन।'
तेस्रो कारण भने उनले संघ र प्रदेशको निर्वाचन नजिक आएको र त्यसमा ध्यान दिनुपर्दा स्थानीय निर्वाचनमा ध्यान पुग्न नसकेको दावी गरिन्।
