निर्वाचन आयोगले दुई चरणमा संघ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि सरकारसँग १० अर्ब २७ करोड माग गरेको छ।
आयोग प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा ५७ प्रकारको सामान किन्न र अन्य व्यवस्थापनको काममा रकम माग गरिएको बताए।
आयोगले पहिलो र दोश्रो चरणको स्थानीयतह निर्वाचनका लागि १० अर्ब २९ करोड मागेको थियो। सरकारले दिएको बजेट खर्च गर्न भने सकेको थिएन।
बजेट खर्च गर्न नसकेर ३ अर्ब फिर्ता गरेपनि आयोगले तेश्रो तहको स्थानीय निर्वाचनका लागि १ अर्ब ८५ करोड मागेको थियो।
आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले संघ र प्रदेशको निर्वाचनको तयारी तीव्र भएको बताए। १३ लाख नयाँ मतदाता थपिएको र उनीहरुको मतदाता नामावली डुप्लिकेशन नहोस् भनेर रुजु गर्ने काम भैरहेको ढकालले जानकारी दिए। साथै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले उपलब्ध गराएको क्षेत्र र सीमा अनुसार मतदाता नामावलीको प्रशोधन सुरु गरेको आयोगले जनाएको छ।
'केही दिनमै मतदाता नामावलीको काम सकिदैँछ', ढकालले भने, 'निर्वाचनको तयारी तीव्र भएको छ।'
संघ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि आयोगमा ९५ वटा दलले निवेदन दिएका छन्। आयोगले सबै दलहरुले प्रक्रिया पूरा गरे नगरेको जाँच गरिएको र केही दिन भित्रै निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने दलहरुको अन्तिम सूची प्रकाशित गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
सरकारले आउँदो मंसिर १० र २१ गते गरि दुई चरणमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन एकसाथ गर्दैछ।
