सांसदहरूले पूर्व पदाधिकारीहरूलाई सुविधा दिने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएकोमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
सांसदहरूले जनता बाढी र डुबानको पीडामा परेका बेला सरकारले पूर्व पदाधिकारीहरूको सुविधा दिने विषयलाई हतारोको विषय बनाएकोमा आपत्ति जनाएका छन ।
व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बिहिबारको बैठकमा ‘पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७३’ माथि संशोधन दर्ता गराएका सांसदहरूले पूर्व पदाधिकारीहरूलाई सुविधा दिने कानून निर्माण गर्दा विज्ञहरूको सुझाव लिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
संशोधनकर्ता नेकपा एमालेका सांसद गंगालाल तुलाधरले पूर्व पदाधिकारीहरूलाई सुविधा दिने विषयलाई हतारोका विषय नबनाउन सरकारसँग अाग्रह गरे । उनले विज्ञहरूसँग छलफल गरेर आवश्यकता अनुसार पूर्व पदाधिकारीहरूलाई सुविधा दिन सकिने स्पष्ट पारे ।
नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पनि पूर्व पदाधिकारीहरूलाई सुविधा दिने विषयलाई हतारोको विषय बनाउन नहुने उल्लेख गरे । उनले सम्पत्ति भएका पूर्व पदाधिकारीहरूलाई सुविधा नदिने व्यवस्था गर्न सकिने पार्टीको अडान दोहोर्याए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद मिना पुनले जनता बाढी, पीडितले आक्रान्त भएका बेला पूर्व पदाधिकारीहरूको सुविधाको विषयमा छलफल गर्न नसुहाउने टिप्पणी गरे । उनले जनताले गाँस र बास नै नपाएकाले बेला सरकारले यस्तो विधेयकका छलफल गराउनुको कुनै अर्थ नरहेको पनि बताए।
विधेयकमा पूर्व पदाधिकारीहरूको मर्यादाक्रम तोक्दा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने सांसदहरूको भनाइ छ ।
