डा. गोविन्द केसीले पटक–पटक आन्दोलन गर्दा पनि चिकित्सा शिक्षामा व्याप्त बेथिति अन्त्य हुन नसकेको पछिल्लो उदाहरण एमबिबिएस तथा बिडिएसको पढाइ शुल्कमा देखिएको छ।
काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) ले एमबिबिएस तथा बिडिएसका लागि सरकारद्वारा निर्धारित सीमा अटेर गर्दै नयाँ शुल्क तोकेको छ, जसअनुसार मेडिकल कलेजहरूलाई न्यूनतम १० लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम जतिसुकै बढी लिन पाइने गरी खुला छाडिएको छ।
मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीसँग जथाभाबी शुल्क लिन थालेको भन्दै डा. केसीले आन्दोलन गरेपछि सरकारले अघिल्लो वर्ष शुल्कसीमा तोकेको थियो। काठमाडौंभित्रका मेडिकल कलेजलाई साढे ३८ लाख र काठमाडौं बाहिरकालाई ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ सीमा तोकिएको छ। २०७३ मंसिर १९ गतेको निर्णयअनुसार तय उक्त शुल्क नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि पनि कायम छ।
केयूले भने सरकारको निर्णय अवज्ञा गर्दै एमबिबिएस तथा बिडिएस कार्यक्रमका लागि आइतबार जारी गरेको सूचनामा योभन्दा बढी शुल्क निर्धारण गरेको छ।
केयूले तोकेको नयाँ शिक्षण शुल्कअनुसार भरतपुरस्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्स र पोखराको मणिपाल मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग सबभन्दा बढी असुल्ने मौका पाएका छन्। यी दुई कलेजमा शिक्षण शुल्क मात्र ४९ लाख ९० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। यो शुल्कमा विश्वविद्यालय रजिस्ट्रेसन, काउन्सिल रजिस्ट्रेसन, परीक्षा शुल्क, सम्बन्धन शुल्क, इन्टर्नसिप शुल्क, होस्टल शुल्क समावेश छैन। यस आधारमा यी कलेजले विद्यार्थीसँग ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी जति पनि लिन पाउने छन्।
त्यस्तै, लुम्बिनी मेडिकल कलेज (पाल्पा), नेपालगन्ज मेडिकल कलेज (कोहलपुर) र नोबेल मेडिकल कलेज (विराटनगर) का लागि ४७ लाख ९० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। देवदह (रुपन्देही) र विराट मेडिकल कलेज (विराटनगर) मा ४२ लाख ९० हजार तिर्नुपर्नेछ।
काठमाडौंभित्रका मेडिकल कलेजका लागि तोकिएको शुल्क पनि सीमाभन्दा बढी छ।
नेपाल मेडिकल कलेज (जोरपाटी) र काठमाडौं मेडिकल कलेज (सिनामंगल) मा एमबिबिएस पढ्न विद्यार्थीहरूले ४३ लाख ९० हजार शुल्क तिर्नुपर्नेछ। काठमाडौं विश्वविद्यालय मेडिकल कलेज (धुलिखेल) मा भने यो शुल्क ३९ लाख तोकिएको छ।
यी सबै कलेजले शिक्षण शुल्कका अतिरिक्त विश्वविद्यालय रजिस्ट्रेसन, काउन्सिल रजिस्ट्रेसन, परीक्षा शुल्क, सम्बन्धन शुल्क, इन्टर्नसिप शुल्क, होस्टल शुल्क लगायतमा जति पनि असुल्न पाउने छन्।
बिडिएस पढ्ने विद्यार्थीले सबै कलेजमा यस्ता अतिरिक्त शुल्कबाहेक २२ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने विश्वविद्यालयको सूचनामा छ।
मेडिकल शिक्षाका लागि तोकिएको शुल्क कार्यान्वयन गर्न सरकारले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि काठमाडौं विश्वविद्यालयले अटेर गरेको हो।
विश्वविद्यालय प्रशासन प्रमुख राजेन्द्र कोजू भने सरकारद्वारा निर्धारित शुल्क अव्यवहारिक भएकाले बढी तोक्न बाध्य भएको तर्क गर्छन्।
गत वर्ष पनि सरकारले तोकेअनुसार लिनू भन्दा मेडिकल कलेजहरूले नमानेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारलाई जानकारी गराएरै शुल्क वृद्धि गरिएको बताए।
‘सरकारले तोकेको शुल्क व्यवहारिक छैन, पोहोर पनि तोकेअनुसार लिनू भन्दा मेडिकल कलेजहरूले बढी लिए,’ कोजूले सोमबार सेतोपाटीसँग भने, ‘त्यही भएर केयूले ‘यो शुल्क व्यवहारिक छैन, हामी बढाउँछौं’ भनी सरकारलाई जानकारी गराएको छ।’
उपत्यकाभित्रका मेडिकल कलेजमा ४३ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर करिब ५० लाखसम्म लिन पाउने गरी शुल्क निर्धारण गरिएको उनले जानकारी दिए। ‘तोकिएको शुल्कबाहेक कुनै पनि कलेजले विद्यार्थीसँग टेबलमुनिबाट पैसा लिन पाउने छैन, यो पक्का हो,’ उनले भने, ‘हामीले विद्यार्थीसँग बढी पैसा असुल्नभन्दा कलेजहरूले टेबलमुनिबाट जथाभाबी पैसा उठाउन नपाओस् भनेर व्यवहारिक हिसाबले शुल्क तोकेका हौं।’
सरकारले तोकेको शुल्क कसरी व्यवहारिक भएन भन्ने प्रश्नमा उनले ‘बढ्दो बजार मूल्य र नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि मेडिकल कलेजहरूको सिटसंख्या घट्नु’ लाई कारण बताए।
‘यसपालि मुद्रास्फिति ७ प्रतिशत बढेको छ,’ उनले भने, ‘पुरानै शुल्कमा विद्यार्थी पढाउने हो भने मेडिकल कलेज चल्न सक्दैन।’
सरकारले नयाँ शैक्षिकसत्रका लागि मेडिकल कलेजहरूको १५ वटा सिटसंख्या घटाउनुले पनि शुल्क बढाउन बाध्य भएको उनको जिकिर छ।
कोजूका अनुसार गत वर्ष काठमाडौं विश्वविद्यालयका मेडिकल कलेजले ११५ सिट पाएका थिए। यसपालि १०० सिटमा झारिएको छ। यसले बढ्दो बजार मूल्यमा कलेजहरूको आय घट्ने हुँदा शुल्क बढाउनुको विकल्प नभएको उनले बताए।
‘विद्यार्थीले नतिरे कसले तिर्ने त?’ कोजूले भने, ‘कि मेडिकल कलेजको घाटा सरकारले नै बेहोर्ने ग्यारेन्टी लिनुपर्यो।’
काठमाडौं विश्वविद्यालयका कोजूले शुल्क बढाउनैपर्ने अवस्था दाबी गरे पनि यही शैक्षिक सत्रका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) ले भने पुरानै शुल्क निर्धारण गरेको छ।
आइओएमले आफूद्वारा सम्बन्धनप्राप्त मेडिकल कलेजमा सरकारले तोकेकै शुल्क लिने निर्णय गर्दै केही दिनअघि सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। उक्त सूचनाअनुसार एमबिबिएस कार्यक्रमका लागि उपत्यकाभित्रका मेडिकल कलेजमा ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार निर्धारण गरिएको छ। यो भनेको काठमाडौं विश्वविद्यालयले तोकेभन्दा न्यूनतम १० लाखसम्म कम हो।
बिडिएस कार्यक्रमको शुल्क पनि आइओएमका मेडिकल कलेजमा कम छ। आइओएमले मातहतका कलेजमा बिडिएस पढ्न १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ।
निजी मेडिकल कलेजहरू नाफामुखी हुँदै गएको भन्दै वरिष्ठ चिकित्सक डा. केसी पाँच वर्षदेखि आन्दोलनरत छन्। चिकित्सा शिक्षामा व्याप्त बेथिति अन्त्य गर्न उनले थालेको सत्याग्रह आन्दोलनले केही सुधार ल्याइसकेको भए पनि शिक्षण शुल्कका हकमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
सरकारले डा. केसीसँगको सम्झौताअनुरुप गत वर्ष नै शिक्षण शुल्क तोकेको हो। मेडिकल कलेजहरूले भने सरकारको आँखामा धुलो छर्दै विद्यार्थीसँग टेबलमुनिबाट पैसा असुलेका थिए। यसबारे जानकारी हुँदा हुँदै र उजुरी पर्दा पनि सम्बन्धित मेडिकल कलेजलाई कारबाही गरिएको थिएन। यसपालि त झन् काठमाडौं विश्वविद्यालयले हाकाहाकी सरकारी निर्णय अवज्ञा गर्दै मेडिकल कलेजहरूलाई विद्यार्थीसँग बढी पैसा असुल्ने छुट दिएको छ।
