काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) ले सरकारी निर्णय अटेर गर्दै आफूखुसी शुल्क तोकेपछि डा. गोविन्द केसीले चारबुँदे माग राख्दै यही असोज २० गतेदेखि बाह्रौं चरणको अनसन घोषणा गरेका छन्।
उनले काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त मेडिकल कलेजहरूमा सरकारले तोकेकै शुल्क लागू गरियोस्, माथेमा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरियोस् लगायत चारबुँदे माग राखेका छन्।
केयूले एमबिबिएस तथा बिडिएसका लागि सरकारद्वारा निर्धारित शुल्कसीमा अटेर गर्दै नयाँ शुल्क तोकेको हो, जसअनुसार मेडिकल कलेजहरूलाई न्यूनतम १० लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम जतिसुकै बढी लिन पाइने गरी खुला छाडिएको छ।
मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीसँग जथाभाबी शुल्क लिन थालेको भन्दै डा. केसीले आन्दोलन गरेपछि सरकारले अघिल्लो वर्ष शुल्कसीमा तोकेको थियो। एमबिबिएसतर्फ काठमाडौंभित्रका मेडिकल कलेजलाई ३८ लाख ५० हजार र काठमाडौं बाहिरकालाई ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ सीमा तोकिएको थियो। बिडिएसतर्फ सबै मेडिकल कलेजमा १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ लिने भनिएको थिगयो। २०७३ मंसिर १९ गतेको निर्णयअनुसार तय उक्त शुल्क नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि पनि कायम छ।
केयूले भने सरकारको निर्णय अवज्ञा गर्दै एमबिबिएस तथा बिडिएस कार्यक्रमका लागि आइतबार जारी गरेको सूचनामा योभन्दा निकै बढी शुल्क निर्धारण गरेको छ। काठमाडौं बाहिरका कलेजका हकमा ४८ लाखदेखि ५० लाखसम्म शुल्क तोकिएको छ भने काठमाडौंभित्र ३९ लाखदेखि ४४ लाखसम्म शुल्क निर्धारण गरिएको छ।
विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्कमा रजिस्ट्रेसन, काउन्सिल रजिस्ट्रेसन, परीक्षा शुल्क, सम्बन्धन शुल्क, इन्टर्नसिप शुल्क, होस्टल शुल्क समावेश छैन। यस आधारमा यी कलेजले विद्यार्थीसँग जति पनि रकम असुल्न छुट पाउने छन्।
केयूले आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गरी आफूखुसी शिक्षण शुल्क तोकेपछि वरिष्ठ चिकित्सक डा. केसीले अन्य मागसमेत समावेश गरी अनसन घोषणा गरेका हुन्। उनी चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा व्याप्त बेथितिविरुद्ध पाँच वर्षदेखि आन्दोलनरत छन्।
‘एमबिबिएसका लागि सरकारले तोकेभन्दा दसौं लाख बढी शुल्क अवैध रूपमा निर्धारण गर्ने काठमाडौं विश्वविद्यालयको निर्णय तत्काल खारेज गरी सरकारले तोकेबमोजिम कायम गरियोस्,’ डा. केसीद्वारा जारी मंगलबार विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
मेडिकल माफियासँगको मिलेमतोमा शुल्क चलखेल गर्न खोजेको भन्दै उनले काठमाडौं विश्वविद्यालयका डिन राजेन्द्र कोजुलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग गरेका छन्।
त्रिविअन्तर्गतका निजी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तरको शुल्क २२ लाख ५० हजार कायम गरियोस् भन्ने उनको माग छ। अनियमिततापूर्वक धेरै शुल्क तोक्ने तथा खाली भवनलाई एमबिबिएस सम्बन्धन दिने त्रिवि पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरेर कारबाही गर्न पनि केसीले माग गरेका छन्। आइओएमबाट त्रिविले खोसेर लगेका अधिकार तत्काल फिर्ता गरियोस् भन्ने उनको अर्को माग हो।
केसीले माथेमा प्रतिवेदन तथा आफूले दिएका सुझावअनुरुप परिमार्जन गरेर चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरियोस् भन्ने माग पनि उठाएका छन्। यही माग राखेर उनी एघारौं अनसन बसेका थिए।
यसपालि डा. केसीले चिकित्सा शिक्षाको बेथितिका अतिरिक्त आयल निगमको जग्गा प्रकरण पनि उठाएका छन्। जग्गा प्रकरणमा मुछिएर बर्खास्त गरिएका आयल निगम प्रमुख गोपाल खड्कामाथि छानबिन गरी हिनामिना बराबर रकम असुल गरी कारबाही गरियोस् भन्ने उनको माग छ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल अध्ययन–अध्यापन सुरु गर्ने गरी बजेट तथा अन्य व्यवस्था गर्न पनि केसीले माग गरेका छन्। कैलाली र दाङका सरकारी मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस्, डोटी–डडेल्धुरा, धनुषा–महोत्तरी, उदयपुर, पाँचथर–तेह्रथुम लगायत ठाउँमा तत्काल सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् भन्ने उनको माग छ।
‘हाम्रो प्रयास र अभियानका बाबजुद यो क्षेत्रमा माफियागिरी अहिले पनि उत्तिकै हाबी छ। तीनै प्रमुख दलबीच आ–आफ्नो स्वार्थअनुसार मेडिकल कलेज खोलेर लुट मच्चाउन मिल्ने गरी जनता र विद्यार्थीमुखी नभई माफियामुखी चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्ने साँठगाँठ भइरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसरी गुपचुप रूपमा माफियाको स्वार्थअनुसार ऐन पारित गर्दै तीनचौथाइ विपन्न तथा ग्रामीण क्षेत्रका मानिस स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्ने र निम्न तथा मध्यम वर्गका विद्यार्थी चिकित्सक बन्नबाट वञ्चित गर्ने प्रयास भइरहेको छ।’
