प्राकृतिक स्रोतबाट संकलन हुने रोयल्टीमा स्थानीय तह र प्रदेशले बराबर हिस्सा पाउने भएका छन्। आज पारित भएको अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले उक्त व्यवस्था गरेको छ। ऐनका अनुसार पर्वतारोहण, विद्युत, वन, खानी तथा अन्य स्रोतबाट संकलन हुने रोयल्टीको २५/२५ प्रतिशत स्थानीय र प्रदेश सरकारले पाउने छन् भने संघीय सरकारले ५० प्रतिशत पाउने छ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजश्वको अवस्था, अनुदान बाँडफाड तथा बैदेशिक सहायता बाँडफाडका साथै वित्त व्यवस्थापनका लागि सरकारले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक बनाएको थियो।
यसरी अब कुनै पनि ठाउँमा स्थापना भएका जलविद्युत आयोजना, वन, खानीबाट उठ्ने रोयल्टीको सम्बन्धित स्थानीय तहले २५ प्रतिशत हिस्सा पाउने छन्। उठेको रोयल्टी संघीय सरकारले स्थापना गरेको कोषमा जम्मा गरिनेछ उक्त कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहको संचित कोषमा जाने छ।
सांसदहरुले यसअघि यस्तो रोयल्टीको बढी हिस्सा क्रमशः स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिन माग गरेका थिए।
आजको बैठकमा बोल्ने सांसदहरुले पनि उक्त विध्येकले संघीयताको मर्मलाई आत्मसात नगरेको भन्दै संसोधनको आवस्यकता औल्याएका थिए। वित्त व्यवस्थापनका सम्बन्धमा संविधानले गरेको व्यवस्था भन्दा भिन्न भएको भन्दै विरोध गरेका थिए । श्याम श्रेष्ठ, रामनारायण विडारी, प्रेम सुवाल लगायत सांसदले अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयकमा गरिएको राजश्व बाँडफाँड लगायतका विषय संघीय संरचनामा आधारित नभई संघियतालाई नै खतम पार्ने किसिमका भएको भन्दै हटाउन माग गरेका थिए।
यस्तै यो ऐनले संविधानले तोकेका विभिन्न प्रकारका कर तथा गैरकरको निर्धारणको व्यवस्था पनि गरेको छ। जसको लागि एक परामर्श परिषद गठन हुने छ जसको नेतृत्व संघीय अर्थमन्त्रीले गर्ने छन्।
