आयल निगमका प्रमुख गोपालबहादुर खड्कालाई सफाइको मौका नदिई सरकारले बर्खास्त गर्नु प्रथम दृष्टिमै कानुनविपरित देखिएको भन्दै सर्वोच्चले उल्ट्याइदिएको छ।
आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले खड्काको रिटमा सुनुवाई गर्दै उनलाई बर्खास्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
आइतबार आदेश जारी भएपनि लिखित आदेश भने आएको थिएन।
सोमबार सार्वजनिक भएको उक्त आदेशमा खड्कालाई ४ वर्षसम्मका लागि नियुक्ति गरिएको सम्झाउँदै अवधि नसकिँदै हटाउनु प्रथम दृष्टिमै कानुन विपरित देखिएको उल्लेख छ।
सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोण र खड्कालाई पर्न जाने अपुरणीय क्षतितर्फ विचार गर्दै बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनिएको सर्वोच्चले बताएको छ।
आयल निगमको जग्गा खरिद गर्दा भएको अनियमिततामा मुछिएको भन्दै खड्कालाई असोज २ गते सरकारले बर्खास्त गरेको थियो।
सरकारले बर्खास्त गर्दा खड्कालाई सफाइको मौका नदिएकाले उक्त बर्खास्तगी कानुन विपरित भएको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
'४ वर्षको अवधि तोकी नियुक्त गरिएकोमा सो अवधि नपुग्दै निवेदकलाई असोज २ गतेको मन्त्रिपरिषदले बर्खास्त गरि हटाएको देखिएको छ,' सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ, 'बर्खास्त गरि हटाउन पर्ने आधार कारण समेत नखोली, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित सफाईको मौका समेत नदिइ, कुनै कानुनी प्रकृया समेत पुरा नगरि कार्यकारी निर्देशकको पदबाट बर्खास्त गरिएको कार्य प्रथम दृष्टीमा नै कानुनको परिपालना विपरित देखिइरहेकाले सुविधा सन्तुलनको दृष्टीकोण तथा निजलाई पर्न जाने अपुरणीय क्षति समेतलाई विचार गर्दा रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मको लागि अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।'
खड्काले आफुलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै असोज ४ गते सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
आफुलाई चारवर्षका लागि नियुक्त गरिएको र अझै डेढवर्ष आफ्नो कार्यकाल रहेको रिटमा उल्लेख थियो। सरकारले आफुविरुद्धका आरोप प्रमाणीत गर्ने मौका र आफ्नो सुनुवाई नगरि गैर कानुनीरुपमा हटाएको जिकिर खड्काले लिएका थिए।
इन्धन भण्डारण क्षमता विस्तार गर्न निगमले सातै प्रदेशमा जग्गा किनेको थियो। उक्त जग्गा किनबेचको क्रममा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएको थियो। निगमको जग्गा खरिद गर्दा व्यापक अनियमितता गरेको प्रकृया पुरा नगरेको र भ्रष्टाचार गरेको सार्वजनिक भएपछि संसदले पनि उनलाई हटाउन सरकारलाई पटकपटक निर्देशन दिएको थियो।
