सरकारले आसन्न प्रतिनिधि र प्रदेश सभाका चुनाव सार्न खोजिरहेको भन्दै वाम गठबन्धन बनाउने निर्णय गरेका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले त्यसको प्रतिवाद गर्ने बताएका छन्।
सरकारले चुनाव सार्न सक्छ वा सक्दैन? त्यसको संवैधानिक पाटो के हो? भनी दुई प्रमुख वाम दलले मंगलबार कानूनविद्हरुसँग छलफल गरेका छन्। सरकारले भने यसबारे केही बोलेको छैन। तर सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले चुनाव सार्ने कुनै योजना नभएको र चुनाव सार्ने अधिकार सरकारसँग नभएको सार्वजनिक रूपमा बताएका छन्।
मंगलबार गैरआवासीय नेपालीहरूका लागि आयोजित चियापान कार्यक्रममा बोल्दै नेता सिंहले मुलुक निर्वाचनमा होमिसकेकाले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति हेरफेर गर्न नमिल्ने बताए।
किन उब्जियो सरकारले चुनाव सार्न लागेको आशंका?प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र तथा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग गत आइतबार भएको भेटघाटपछि वाम दलहरूमा यो आशंका जन्मिएको हो।
भेटघाटका क्रममा कार्कीले पार्टीहरू चुनावी तालमेल र उम्मेदवार छान्न व्यस्त भएको तर चाडवाडका कारण समय केही नपुग देखिएको बताएका थिए। पार्टीहरूसँग समय अभाव भयो भने मंसिर १० लाई तोकिएको पहिलो चरणको चुनाव सार्दा ठीक हुन्छ कि भन्ने जिज्ञासा उनले राष्ट्रपतिसमक्ष राखेको शितल निवास स्रोतले बतायो।
राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारले गर्ने निर्णयमा आफ्नो असहमति नरहने तर चुनाव सार्नेजस्तो कुरा सबैको सहमतिबिना नगरिए त्यसले मुलुकलाई विवादमा लैजाने सुझाएको राष्ट्रपतिनिकट स्रोतले बतायो।
सरकारका एक मन्त्रीले राष्ट्रपति भण्डारी र अर्थमन्त्री कार्की नातेदार भएकाले निजी भेटघाट भएको र त्यो बेला भएका कुरामा सरकारको सरोकार नरहेको बताए। गृहजिल्ला भोजपुर रहेका राष्ट्रपति भण्डारी र कार्की नजिकका नातेदार हुन्। कार्कीकी आमा राष्ट्रपति भण्डारीकी फुपू हुन्।
एमाले र माओवादीले भने नजिकको नाताको उपयोग गर्दै सरकारले चुनाव सार्ने सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको असहयोग हुन्छ कि हन्न भन्ने बुझ्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।
‘सरकारले पहिलो चरणमात्र होइन, प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको समग्र चुनाव नै सार्न खोजेको छ,’ एकजना एमाले नेताले भने, ‘त्यसमा अप्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रपतिको सहयोग खोज्न प्रधानमन्त्रीले कार्कीलाई शितलनिवास पठाएका हुन्।’
कतिपय कांग्रेस नेताले सम्भव भए चुनाव सार्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएको तर प्रधानमन्त्री देउवा त्यसका पक्षमा नरहेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ।
