सरकारले वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्ने गरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक परिमार्जन गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको विरोधका कारण बुधबार संसद बैठकमा पेस हुन सकेन।
शिक्षा मन्त्रालयमा सरकार र केसी वार्ताटोलीका प्रतिनिधिबीच मंगलबार लगभग आठ घन्टाको छलफलपछि विधेयकको परिमार्जित मस्यौदा तयार पारिएको थियो। त्यसमा डा. केसी राजी थिए। परिमार्जित मस्यौदा बुधबारकै संसद बैठकमा पेस गर्ने गरी सम्भावित कार्यसूचीमा राखिए पनि एमालेको विरोधपछि हटाइएको हो।
कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले बिहीबार थप छलफलपछि मात्र निर्णय लिने भन्दै परिमार्जित विधेयक अघि बढ्न रोकेका थिए।
‘संसदीय समितिको सर्वसम्मत प्रतिवेदन मन्त्रीले उल्ट्याउने हो भने संसदीय व्यवस्था नै हटाइदिए हुन्छ,’ एमाले सचेतक ढकालले सेतोपाटीसँग भने, ‘मन्त्रीले जे बोल्छ त्यही कानुन हुन्छ भन्दिए हुन्छ।' बिहीबारको छलफलमा सहमतिको प्रयास हुने र त्यहाँबाट स्वीकृत भए मात्र परिमार्जित मस्यौदा पेस हुने उनले बताए।
‘समितिमा मन्त्री उपस्थित भएर सर्वसम्मत प्रतिवेदन बनाउने अनि संसदमा अर्को भनेर उल्ट्याउने हुन सक्दैन। समितिको प्रतिवेदन पास गर्ने हो भने ठिक छ, होइन भने मन्त्रीले संसदीय समितिभन्दा माथि रहेर कानुन बनाउन मिल्दैन,' उनले भने।
केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन र आफ्नो सुझाअनुरुप चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित हुनुपर्ने माग राख्दै डा. केसी तेह्रौं चरणको अनसनमा छन्। बुधबार अनसनको सातौं दिन हो।
सरकार र केसी पक्षधरबीच मंगलबार माथेमा कार्यदलको मर्मअनुरुप विधेयक परिमार्जन गर्ने सहमति भएको थियो। पछिल्लो बैठकमा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठसहित पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा, कानुन मन्त्रालयका पदाधिकारी र केसी वार्ताटोली सहभागी थिए।
केसी वार्ताटोलीका सदस्य डा. अभीषेक सिंहका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र आगामी १० वर्षसम्म कुनै पनि नाममा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने गरी कानुन बनाइनेछ। यसमा मेडिकल कलेज, विस्तारित कार्यक्रम र प्रतिष्ठानका रूपमा समेत सम्बन्धन दिइने छैन।
एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने गरी कानुन बन्नेछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अस्पताल दर्ता भएर तीन वर्ष पूर्ण सञ्चालनमा आएपछि बल्ल मेडिकल कलेजको सम्बन्धनका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था पनि कानुनमा गरिनेछ। त्यस्तै, हरेक प्रदेशमा पाँच वर्षभित्र सरकारी स्तरमा एउटा–एउटा मेडिकल, डेन्टल तथा नर्सिङ कलेज खोल्ने भनेर कानुनमै लेखिनेछ।
सरकारले केसीको मागअनुरुप कानुनको प्रस्तावना संशोधन गर्ने सहमति पनि जनाएको डा. सिंहले जानकारी दिए।
उनका अनुसार संशोधित विधेयकको प्रस्तावनामै माथेमा कार्यदलको पूरा नाम लेखेर त्यसको प्रतिवेदनअनुरुप कानुन बनेको स्वीकार गरिनेछ। यसो गर्दा माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनले कानुनी मान्यता पाउनुका साथै कुनै विवाद भए यसैलाई आधार मान्ने बाटो खुल्नेछ। माथेमा कार्यदलको पूरा नाम ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल’ हो।
कानुनको प्रस्तावनामा विपन्न र पिछडिएका वर्गका विद्यार्थीलाई विशेष ग्राह्यता दिने तथा चिकित्सा क्षेत्रमा सरकारी लगानी वृद्धि गदै जाने बुँदा पनि थप गर्ने सहमति भएको छ।
माथेमा प्रतिवेदनमा नभएका, तर केसीले सुझाएका केही बुँदा पनि कानुनमा थप्ने सहमति भएको सिंहले बताए।
अहिलेको विधेयकमा एमबिबिएसतर्फ ५० प्रतिशतलाई मात्र छात्रवृत्ति दिने भनिएको छ। केसीको मागअनुरुप कानुन पास हुनासाथ यसैपालिबाट ७५ प्रतिशतले छात्रवृत्ति पाउने र क्रमशः वृद्धि गर्दै जाने व्यवस्था थपिनेछ।
कानुनअनुरुप गठन हुने चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई राजनीतिबाट मुक्त राख्न पनि सहमति भएको छ। अहिलेको विधेयकअनुसार आयोगमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने र उनको आदेश पालना गर्नु उपाध्यक्षको कर्तव्य हुने भनिएको छ। यसले आयोगमा राजनीति हाबी हुने हुँदा यो बुँदा हटाउने सहमति भएको डा. सिंहले बताए।
विधेयक परिमार्जनको यो सहमतिपछि बुधबार बिहानै डा. केसीसँग छलफल भएको थियो। त्यसमा केसी राजी भएपछि उनको राय समेटेर कानुन मन्त्रालयबाट परिमार्जित मस्यौदा तयार पारिएको हो।
‘लामो प्रयास र छलफलपछि अहिलेसम्म भएका विकृति नियन्त्रण गर्ने गरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउने विन्दुमा हामी पुगेका छौं,’ डा. सिंहले भने, ‘यही रुपमा विधेयक पारित भए चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा कोसेढुंगा साबित हुनेछ।’
