नौ दिनदेखि अनसनरत वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले प्राथमिकतासाथ उठाएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक यसपालिको संसदबाट पारित हुने सम्भावना टरेको छ।
संविधानसभाबाट रूपान्तरण भई बनेको यो संसदको अन्तिम बैठक शनिबार बस्दैछ। प्रमुख दलका शीर्षनेता र सभामुखले सम्बोधन गरेसँगै बैठक अन्त्य हुनेछ।
सरकारले डा. केसीको माग पूरा गर्ने गरी संशोधित चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदको यही बैठकबाट पारित गर्ने तयारी गरेको थियो। एमाले र माओवादीको विरोधका कारण उक्त संशोधित विधेयक बैठकमा पेससम्म हुन सकेन।
अब मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा चुनावपछि बन्ने अर्को संसदमा मात्र यो विधेयक पेस हुनेछ। त्यसअघि सरकारले अध्यादेशबाट विधेयक ल्याउनसक्छ।
सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले शुक्रबार डाकेको बैठक क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसपालि विधेयक पारित गर्ने प्रयास सफल नभएकाले अर्को तरिकाबाट प्रयास गर्ने बताएका छन्। बैठकमा प्रमुख दलका शीर्षनेता तथा सचेतकहरू सहभागी थिए।
सरकारले संशोधित विधेयक सिधै संसद बैठकमा पेस गरेर पारित गराउन खोजेको थियो। एमाले र माओवादीले भने संसदीय समितिमा छलफल गराएर मात्र पूर्ण बैठकमा लग्नुपर्ने अडान राखे। एकचोटि समितिले टुंगो लगाइसकेको विधेयक फेरि सरकारले परिमार्जन गर्दा संसदीय सर्वोच्चता हनन् हुने उनीहरूको तर्क थियो।
शिक्षा मन्त्रालयमा सरकार र केसी वार्ताटोलीका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलले विधेयकको परिमार्जित मस्यौदा तयार पारेको थियो। त्यसमा डा. केसी राजी थिए। परिमार्जित मस्यौदा बुधबारकै संसद बैठकमा पेस गर्ने गरी सम्भावित कार्यसूचीमा राखिए पनि एमालेको विरोधपछि हटाइएको हो।
कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले थप छलफलपछि मात्र निर्णय लिने भन्दै परिमार्जित विधेयक अघि बढ्न रोकेका थिए। त्यसको भोलिपल्ट बिहीबार पनि यो विधेयक कार्यसूचीमा परेन।
केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन र आफ्नो सुझावअनुरुप चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित हुनुपर्ने माग राख्दै डा. केसी तेह्रौं चरणको अनसनमा छन्।
यसपालि संसदले विधेयक पारित गर्ने गुञ्जायस नरहेपछि डा. केसीका अन्य मागमा केन्द्रित रहेर सरकारी वार्ताटोलीसँग छलफल अघि बढेको छ।
विधेयकबाहेक सरकारसँग सम्बन्धित मागहरूमा केन्द्रित रहेर वार्ता भइरहेको केसी पक्षका वार्ताकार डा. अभीषेक सिंहले बताए। ‘शुक्रबार भएको प्रारम्भिक छलफल सकारात्मक रह्यो,’ उनले भने, ‘सरकारसँग सम्बन्धित मागहरूबारे बुँदागत छलफल सुरु भयो।’
संशोधित विधेयकअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र आगामी १० वर्षसम्म कुनै पनि नाममा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइने छैन। यसमा मेडिकल कलेज, विस्तारित कार्यक्रम र प्रतिष्ठानका रूपमा समेत सम्बन्धन दिइने छैन।
एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने व्यवस्था पनि संशोधनमा परेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अस्पताल दर्ता भएर तीन वर्ष पूर्ण सञ्चालनमा आएपछि बल्ल मेडिकल कलेजको सम्बन्धनका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था पनि कानुनमा गरिनेछ। त्यस्तै, हरेक प्रदेशमा पाँच वर्षभित्र सरकारी स्तरमा एउटा–एउटा मेडिकल, डेन्टल तथा नर्सिङ कलेज खोल्ने भनेर कानुनमै लेखिनेछ।
सरकारले केसीको मागअनुरुप कानुनको प्रस्तावना संशोधन गर्ने सहमति पनि जनाएको थियो। संशोधित विधेयकको प्रस्तावनामै माथेमा कार्यदलको पूरा नाम लेखेर त्यसको प्रतिवेदनअनुरुप कानुन बनेको स्वीकार गरिनेछ। यसो गर्दा माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनले कानुनी मान्यता पाउनुका साथै कुनै विवाद भए यसैलाई आधार मान्ने बाटो खुल्नेछ। माथेमा कार्यदलको पूरा नाम ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल’ हो।
कानुनको प्रस्तावनामा विपन्न र पिछडिएका वर्गका विद्यार्थीलाई विशेष ग्राह्यता दिने तथा चिकित्सा क्षेत्रमा सरकारी लगानी वृद्धि गदै जाने बुँदा पनि थप गर्ने सहमति भएको छ।
