प्रतिनिधि सभा चुनावको मुखमा गरिएको सरकार विस्तारलाई ‘निर्वाचन आचारसंहिता विपरित’ भन्न नमिल्ने निर्वाचन आयोगले प्रस्ट पारेको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राप्रपाका ८ जना थपेर मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेको भोलिपल्ट शनिबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको भेटमा आयोगका पदाधिकारीले उक्त कुरा बताएका हुन्।
संसद सकिनु एक दिनअघि र निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा सरकार विस्तारले आचारसंहिता उल्लंघन भएको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाको आलोचना भइरहेको छ।
यही आलोचनाबीच राष्ट्रपति भण्डारीले थपिएका मन्त्रीको सपथ गराएकी छैनन्। मन्त्रीमण्डल विस्तारले हुने आचारसंहिता उल्लंघनबारे प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र प्रधानमन्त्रीसँगको परामर्शपछि मात्र सपथ समय तोक्ने राष्ट्रपति कार्यालयको तयारी थियो।
यही सिलसिलामा शनिबार बिहान शितल निवासमा राष्ट्रपतिले आयोगका पदाधिकारी भेटेकी हुन्। उनीहरुले यो विस्तार आचारसंहिता विपरित नभएको जनाएपछि अब राष्ट्रपतिले परामर्शका लागि प्रधानमन्त्री देउवालाई नभेट्ने स्रोतले बताएको छ।
स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले ‘थपिएका मन्त्रीको सपथ गराउनु आचारसंहिता विपरित हुन्छ कि हुँदैन’ भनी आयोग पदाधिकारीलाई सोधेकी थिइन्।
‘मैले अघिल्लो पटक पनि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि नयाँ मन्त्रीको सपथ गराएकी थिएँ। यसपालि फेरि त्यही अवस्था छ,’ वैठकमा सहभागी स्रोतले भण्डारीको भनाइ उद्धृत गर्दै सेतोपाटीसँग भन्यो, ‘अब मैले सपथ गराउँदा आचारसंहिता विरुद्ध हुन्छ कि हुँदैन?’
राष्ट्रपतिको जिज्ञासामा आयोगले सपथ रोक्नु नपर्ने जवाफ दिएको छ।
‘हामीले शपथ ग्रहण नै रोक्नुहोस् भनेर भन्न मिल्दैन,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधी प्रसाद यादवको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘चुनावको मुखमा गरिएको सरकार विस्तार नैतिक प्रश्न मात्र हो, आचारसंहिताले यसलाई रोक्दैन।’
आयोगको यो जवाफपछि नयाँ मन्त्रीको सपथ गराउन बाटो फुकेको छ। सपथ शनिबारै साँझ ७ बजे गराइने तय भएको राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री देउवाले उपप्रधानपन्त्रीसहित ४ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री थप्ने निर्णय गरेर सपथका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा चिठी पठाएका थिए।
त्यसपछि निर्वाचन आयोगले सरकार विस्तार आचारसंहिता विपरित रहेको बताउँदै निर्णय सच्चाउन आग्रह गरेको थियो।
सरकारले भने आयोगको भनाइ खण्डन गर्दै आचारसंहितामा मन्त्रीमण्डल विस्तारबारे कुनै उल्लेख नभएको जिकिर गर्यो। आफ्नो आवश्यकताअनुसार मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्न पाउने सरकारको तर्क छ।
एमालेसँग गठबन्धन गरेको सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले सरकार छाड्ने सूचना आएको भन्दै सुविधाजनक बहुमतका लागि राप्रपालाई ल्याएको बालुवाटार स्रोत बताउँछ। माओवादीको शनिबार वैठकले भने तत्काल सरकार नछाड्ने निर्णय गरेको छ।
यो पनि पढ्नुहोस्ः
