सर्वोच्च अदालतले २ वर्षअघि नियुक्त भएका आफ्ना ११ न्यायाधीशविरुद्ध परेको रिट निवेदन दर्ता नगर्ने आफ्नै प्रशासनको निर्णय सदर गरेको छ।
रिट निवेदक अधिवक्ता गणेशप्रसाद पाण्डेले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको पालामा न्यायपरिषद्को अपूर्ण बैठकले नियुक्त गरिएका ११ न्यायाधीशको हटाउन माग गर्दै रिट दिएका थिए।
सर्वोच्च अदालत प्रसाशनले यसअघि यो रिट दरपीठ गरिदिएको थियो। प्रशासनले गरेको निर्णय न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले आइतबार सदर गरिदिएको हो।
११ न्यायाधीशबारे यसअघिनै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट निर्णय भएर अन्तिम भइसकेकाले त्यही विषयमा आएको अर्को निवेदन दर्ता गर्न नपर्ने आदेश भएको सर्वोच्चका प्रवक्ता नारायण पन्थीले जानकारी दिए।
न्यायाधीश नियुक्त भए लगत्तै त्यसलाई बदर गर्न भन्दै विजय सिजापतीले रिट दिएका थिए। सर्वोच्चले पुनरावलोकन नहुने गरि उक्त रिट खारेज गर्ने फैसला गरिदिएको थियो। एउटै विषयमा पटकपटक सुनुवाई नहुने भन्दै सर्वोच्चले पाण्डेको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो।
‘एकपटक निरुपण भैसकेको मुद्दाको विषयलाई उठान गरी प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएकोमा फैसलाको अन्तिमताको सिद्धान्त र न्याय प्रशासन ऐन २०७३को उपदफा ११को उपदफा ३ (क) अनुसार सोही विषय उठान गरी परेको निवेदनमा सुनुवाई गर्न नमिल्ने भएबाट निवेदकले ल्याएको निवेदन दर्ता नगरी दरपीठ गर्ने यस अदालतको निमित्त मुख्य रजिष्ट्रारबाट भएको आदेश वेरितको नदेखिएकाले बदर गरिरहन परेन,’ फैसलामा भनिएको छ।
