समानुपातिक सूची बुझाउन पैसा तिरेर टोकन लिएका ५५ मध्ये एमाले र माओवादीसहित ४१ दलले आफ्नो बन्द सूची निर्वाचन आयोगलाई बुझाएका छन्।
प्रमुख दलमध्ये कांग्रेसले रातको १२ बज्दासम्म पनि बन्द सूची बुझाउन सकेको छैन। कांग्रेसका प्रतिनिधिहरु अहिलेसम्म पनि आयोग परिसरमै छन्। एमाले पनि आफ्नो डमि सूची मात्र आयोगलाई बुझाएको छ।
कांग्रेस सहित राप्रपा र राप्रपा प्रजातान्त्रिक लगायत बाँकी पार्टीहरुले समानुपातिक सूची बुझाउन बाँकी छ।
मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको सूची बुझाउन निर्वाचन आयोगले आइतबार बिहान १० बजेदेखि ५ बजेसम्मको समय दिएको थियो। तर प्रमुख दलहरुले समयमा आयोगमा समानुपातिकको सूची बुझाउन सकेका थिएनन्।
निर्वाचन आयोगले सुरुवातमा पैसा तिर्नुपर्ने, त्यसपछि मतदाता नामावली रुजु गर्नुपर्ने, अनि प्रतिनिधि सभा र प्रत्यके प्रदेश सभाका लागि छुट्टाछुट्टै नाम दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो। पहिलो र दोश्रो संविधानसभामा एकसाथ ३ सय ३५ जनाको नाम बुझाएका दलहरु यसपटक प्रत्यके प्रदेश अनुसार छुट्टाछुट्टै नाम बुझाउनु पर्दा अप्ठेरोमा परेको देखिन्छ।
यसपटक आयोगमा दलहरुले ३ सय ३० जना समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको नाम बुझाउन पाउँछन्। प्रदेश एकमा ३७, दुईमा ४३, तीनमा ४४, चारमा २४, पाँचमा ३५, प्रदेश छ मा १६ र प्रदेश सातमा २१ जना समानुपातिक सांसदको सूची दलहरुले बुझाउनुपर्नेछ। कुनै दलले एउटा प्रदेशमा उम्मेद्वारी दिन चाहेमा कम्तिमा दश प्रतिशतको नाम बुझाउनुपर्छ। यस्तोमा दलहरु थप झन्झन्टमा पर्छन्। प्रदेश सातमा समानुपातिक तर्फ बन्द सुची बुझाउनेले कम्तिमा ३ जनाको नाम बुझाउनुपर्छ।
दलहरुले बन्द सूची बुझाउँदा ५० प्रतिशत महिलाको सूची बुझानुपर्छ। अझ सूचीलाई समानुपातिक बनाउन १३.८ प्रतिशत दलित, ४.४ प्रतिशत मुस्लीम, ६.६ प्रतिशत थारु, १५.३ प्रतिशत महिला, खस आर्य ३१.२ प्रतिशत र आदिवासी जनजाती २८.७ प्रतिशत हुनुपर्छ। त्यस्तै पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउनै पर्ने हुन्छ।
निर्वाचन आयोगले दलहरुलाई बन्द सूची सच्याउन समेत मौका दिन्छ। आयोगमा दलहरुले आज बुझाउने बन्द सूची आउँदो कात्तिक १७ गते मात्र सार्वजनिक हुनेछ।
