सर्वोच्च अदालतले गत कात्तिक १ गते प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको मतपत्र सम्बन्धी मुद्दामा दिएको आदेशपछि देखिएको अन्योल कायमै छ।
उक्त आदेशमा अदालतले भनेको थियो —‘प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाई आउँदो कात्तिक १० गतेबाट हुने देखिन आएकाले प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको अलग-अलग ऐन रहेको अवस्थामा आयोगले प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको मतपत्र अलग्गै छाप्ने विषय गम्भीरतापूर्वक विचार गर्ने हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपरेन।’
प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको मतपत्र अलग-अलग छाप्नु पर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो।
अदालतको आदेशपछि निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरु केही अन्योलमा छन्। आयोगले सर्वोच्चको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो भने आउँदो प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनमा तीन मतपत्र हुनेछन्। समानुपातिकतर्फको मतपत्र भने छापिइसकेको छ र, त्यसमा अदालत बोलेको छैन।
आयोगले सर्वोच्चको आदेशअनुसार छुट्टा-छुट्टै मतपत्र छाप्न सकिन्छ कि सकिदैँन भन्ने विषयमा कार्यदल नै बनाएर अध्ययन सकेको छ। कार्यदलले सोमबार प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ। सह-सचिव दिनेश घिमिरे नेतृत्वको कार्यदलले छुट्टै मतपत्र छाप्ने हो भने आयोगले गर्नुपर्ने तयारीबारे प्रतिवेदन दिएको हो।
त्यसो त राजनीतिक दलहरु पनि अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफलमा छन्। कांग्रेस बैठकमा अदालतको आदेश विषय उठिसकेको छ। पूर्व महामन्त्री बिमलेन्द्र निधिले अदालतको आदेश गम्भीरता पूर्वक पढ्न र त्यसको आसय बुझ्न कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरुलाई पार्टी बैठकमा अनुरोध गरेका थिए।
के यस्तोमा निर्वाचन आयोगले तीन मतपत्र व्यवस्था गर्छ त?
कार्यदलको प्रतिवेदन उल्लेख गर्दै एक निर्वाचन आयुक्तले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न समस्या रहेको बताए।
सर्वोच्वले मतपत्र छाप्ने कुरा मात्र ख्याल गरेको तर फरक-फरक मतपत्र बनाउँदा त्यसको कार्यान्वयनमा आउने कठिनाई न्यायालयले नबुझेको उनले बताए।
‘सर्वोच्चले मतपत्र छपाई नभएको मात्र बुझ्यो। त्यसको तयारी बुझेन’, ती आयुक्तले भने, ‘मतपत्र छाप्ने भनेको नयाँ भोट हाल्ने ठाउँ बनाउने भनेको हो। त्यहाँ ढ्वाङ चाहियो। कर्मचारी र सुरक्षा चाहियो। मसी र छाप लगाउनेदेखि छेकबारसम्मको व्यवस्था चाहियो। त्यसैले यो सहज विषय होइन।’
आयोग सर्वोच्चको आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको निष्कर्षमा पुगेको हो। भोट हाल्ने विद्यालय वा सामुदायिक भवनको प्रांगणमा समेत समस्या हुने ठम्याइ ती आयुक्तको छ।
आयोगले कार्यदलयको प्रतिवेदन हेरेर निर्णय भने लिइसकेको छैन। आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले प्रतिवेदनबारे आयोग बैठकमा छलफल भएर निर्णय हुने बताए। जनशक्ति र कुन सामाग्री कति थप गर्नुपर्ने र समय अभाव हुने/नहुने भन्ने विषय कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको बताए।
सह-सचिव घिमिरले भने आफूले प्रतिवेदन आयोगलाई दिएकाले त्यसभित्रको 'विषय' मा बोल्न नसक्ने बताए।
