सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ अलगअलग मतपत्र छपाइको प्रगति विवरण तीन दिनभित्र पठाउन निर्वाचन आयोगलाई आदेश गरेको छ।
राजपा नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले दिएको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दाको पहिलो सुनुवाईमा न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले बुधवार नि अलगअलग मतपत्र छपाइको प्रगतिबारे तीन दिनभित्र लिखित जवाफ दिन भनेको हो।
मतपत्र छपाइ रोक्न अन्तरिम आदेश मागिएको रिटमाथि यसअघि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने भनेको थियो। त्यहि आदेशको भाषालाई आधार मानेर सर्वोच्चले विहिबार आयोगसंग छपाईको प्रगति विवरण मागेको हो।
‘गम्भीरतापूर्वक लिई विचार गर्ने नै हुँदा’ भन्ने शब्दावलीको मर्म र भावना अनुकूल दुई भिन्नभिन्न ऐनबमोजिम व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन प्रयोजनका लागि अलगअलग मतपत्र छाप्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्थाअनुरुप मतपत्र छाप्ने कार्यमा के–कति प्रगति भएको छ ?' सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा अलगअलग मतपत्र छाप्नुपर्ने माग गर्दै राष्ट्रिय जनता पार्टीका (राजपा) नेता सवेन्द्रनाथ शुक्लाले दायर गरेको रिट निवेदनमा अदालतले गत असोज १९ गते आदेश जारी गरेको थियो ।
सो आदेशमा समानुपातिकतर्फ मतपत्र छापिसकेकाले अदालतले अलगअलग मतपत्र छाप्नुपर्ने व्यवस्था भएको र यही कात्तिक १० गतेबाट मतपत्र छापिने भएकाले संवैधानिक र कानूनी प्रावधान गम्भीरतापूर्वक लिने भएकाले अन्तरिम आदेश दिनु परेन भन्ने उल्लेख थियो।
राजपाको नेता शुक्लाले मंगलबार अदालतको आदेशको पालना नभएको भन्दै आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अपहेलनाको मुद्दा दिएका थिए।
