सर्वोच्च अदालतले बुधबार निर्वाचन आयोगलाई लेखेको पत्रले राजनीति फेरि तरंगित बनेको छ।
सर्वोच्चले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ अलग–अलग मतपत्र छाप्ने विषयमा भएको प्रगतिबारे निर्वाचन आयोगलाई तीन दिनभित्र विवरण बुझाउन बुधबार आदेश दिएको हो।
प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको मतपत्र एउटै पानामा शुक्रबारदेखि छाप्ने तयारी गरिरहेको निर्वाचन आयोगलाई सर्वोच्चले दुई फरक मत पत्र छाप्ने विषयमा प्रगति विवरण मागेको हो।
दुई फरक मतपत्र छाप्नु पर्ने आसयको आदेश यसअघि नै दिएको सर्वोच्च आफ्नो आदेशको कार्यान्वयनको पक्षमा उभियो भने त्यसले मंसिर १० र २१ गते तोकिएको चुनाव सर्न सक्ने आशंकाले राजनीति तरंगित बनेको हो।
मतपत्रको विषयमा सर्वोच्चले अर्को दिन आदेश दिने भनी असोज ३१ गते गरेको निर्णयले नै राजनीति तरंगित भएको थियो।
सर्वोच्चको सो निर्णयपछि ‘चुनाव सार्ने प्रपञ्च’ हुन लागेको भन्दै माओवादी केन्द्र अन्तिम समयमा आएर सरकार छोड्ने निर्णयबाट पछि हटेको थियो। मतपत्रसम्बन्धी सर्वोच्चको अघिल्लो आदेश र निर्वाचन आयोगसँग बुधबार मागिएको प्रगति विवरण सरकार र अदालतको ‘मिलेमतो’ मा चुनाव सार्ने षडयन्त्र भएको वाम गठबन्धनले आशंका गरेको छ।
सर्वोच्चको कात्तिक १ को आदेशपछि निर्वाचन आयोगले अलग–अलग मतपत्र छाप्न सम्भव छ कि छैन भनी अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएको थियो।
अलग मतपत्र छाप्न, अलग मतपेटिका व्यवस्थापन गर्न लगायतका काम पूरा छोटो समयमा चुनौतीपूर्ण हुने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सो कार्यदलले दिएको छ। सर्वोच्चले बुधबार प्रगति विवरण मागी आयोगलाई पत्र पठाएपछि त्यसबारे छलफल गर्न आयोग पदाधिकारीको बैठक आज १२ बजे बस्दैछ।
आफूले हालेको रिटमा सर्वोच्चले दिएको आदेश निर्वाचन आयोगले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै राजपा नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले अवहेलना मुद्दा हालेका थिए। उनको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दाको पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले बुधबार आयोगसँग प्रगति विवरण मागेको हो।
अनावश्यक विषयलाई सर्वोच्चले ‘इन्टरटेन’ गरेको र त्यसमा तदारुकताका साथ निर्णय गरेको भन्दै वाम गठबन्धनका नेताहरु सशंकित बनेका छन्।
‘प्रतिनिधि र प्रदेश सभाका लागि दुइटा मतपत्र बनाउनु पर्छ भन्ने मागमा कुनै जायज कारण छैन,’ एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले सेतोपाटीसँग भने, ‘तर पनि सर्वोच्चले त्यसलाई ‘इन्टरटेन’ गरेको छ।’
ज्ञवालीले प्रतिनिधि र प्रदेश सभाका लागि मतदाताले एकै ठाउँमा मत हाल्नु पर्ने प्रावधान भएको भए अलग अलग पानामा मतपत्र छाप्नु पर्ने माग केही जायज देखिने बताए।
‘अहिले छापिने मतपत्रमा त पाना एउटै भए पनि अलग ठाउँमै मत हाल्ने हो, त्यसले मतदाता र निर्वाचनको परिणामलाई कुनै रूपमा पनि प्रभाव पार्दैन,’ ज्ञवालीले भने।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले मतपत्र एउटै पानामा छाप्नु केही झन्झिटिलो भने पक्कै छ तर त्यसमा आयोगले निर्णय गरेर अगाडि बढिसकेपछि अदालतले गरेको आदेशले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने काममा अवरोध पुर्यायो भने त्यो राम्रो नमानिने बताए।
उनका अनुसार अवहेलना मुद्दामा अदालतले आदेश दिनु भनेको सामान्य प्रचलन हो।
‘प्रगति विवरण मागेर आदेश गर्नु सामान्य भए पनि त्यसको राजनीतिक अर्थ आशंका हुने खालको हुनु भएन,’ उनले भने।
निर्वाचन आयोगमा भने सुरुदेखि नै एउटै पानामा मतपत्र छाप्ने वा अलग–अलग पानामा छाप्ने भन्ने विषयमा मत बाँडिएको थियो। आयोगका एक अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने, ‘दुई जना आयुक्त सुरुदेखि नै फरक फरक पानामा मत पत्र छाप्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो भने तीन जना एउटै पानामा फरक ठाउँमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि छाप लगाउने गरी छाप्नु पर्छ भन्ने पक्षमा हुुनुहुन्थ्यो।’
दुई फरक पानामा मतपत्र छाप्नुपर्छ भन्ने आयुक्तहरुले निर्वाचन क्षेत्र नै फरक भएपछि संविधानअनुसार स्वतः फरक मतपत्र छाप्नु पर्ने तर्क गरेका थिए।
ती अधिकारीले भने, ‘मतपत्रको व्यवस्थापन हेर्ने आयुक्त नरेन्द्र दाहालले एउटै पानामा छापे हुन्छ भन्ने अड्डी लिएपछि अन्ततः अलग–अलग मतपत्र नछाप्ने निर्णयमा आयोग पुग्यो।’
सर्वोच्चको पत्रपछि बिहीबार दिउँसो बस्ने आयोगको बैठकले के निर्णय गर्छ? भन्ने चासोका साथ हेरिएको छ।
भोलि (शुक्रबार) देखि नै मतपत्र छाप्ने तयारी गरेको आयोगले सर्वोच्चलाई एउटै पानामा मतपत्र छाप्ने आयोगको निर्णयलाई समय र व्यवस्थापनको जटिलताका कारण यसपटक स्वीकार गरिदिन अनुरोध गर्दै पत्र लेख्ने सम्भावना छ।
‘अहिले आएर अलग मतपत्र छाप्न र अलग मतपेटिका व्यवस्थापन गर्न सम्भव देखिदँैन, त्यसैले हामी अदालतलाई एकपटकका लागि एउटै पानामा फरक–फरक मतपत्र छाप्ने आयोगको वाध्यता बुझिदिन आग्रह गर्दै पत्र लेख्न सक्छौं,’ एक आयुक्तले सेतोपाटीसँग भने, ‘तर के गर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय दिउँसो बस्ने आयोगको बैठकले एकमतले गर्नेछ।’
यो पनि हेर्नुहोस्:
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको २५ सदस्यीय पोलिटब्युरोकी एक्ली महिला
