बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका-४ स्थित झन्डै एक अर्ब बढीको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा श्रेस्ता कायम भएको पाइएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरू गरेको छ।
आयोगको सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख गणेश गैरेले आफूहरूले एक-दुई दिनभित्रै अनुसन्धान सक्ने र त्यो केन्द्रमा पठाउने सेतोपाटीलाई बताए।
‘मिडियामा आएको विषयमा हाम्रो ध्यानाकर्ष आइसक्यो र हामीले सम्बन्धित कार्यालय तथा व्यक्तिबाट केही कागजात मागेका छौं,’ उपसचिव गैरले भने ‘उहाँहरूले केही बुझाउनु पनि भएको छ र उहाँहरूले नदिए पनि हामी हाम्रो काम गरि हाल्छौं।’
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुङवाङले सार्वजनिक जग्गा विभिन्न ४१ जना व्यक्तिको नाममा श्रेस्ता कायम भएको पाइएपछि गत सोमबार उक्त जग्गाको स्थलगत निरीक्षण गरी आफ्नो रिपार्ट अख्तियारलाई पठाएका थिए।
आयोगको नेपालगञ्ज सम्पर्क कार्यालयका प्रमुख गैरेले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि आफ्नो रिपोर्ट पठाएको जानकारी दिए।
प्रअिज कुरुङवाङले यसअघि सुकुम्बासी समस्या आयोगले नै उक्त सरकारी जग्गा हुनेखानेहरूलाई बाँडेको देखिएको बताएका थिए।
तत्कालिन आयोगका अध्यक्षले गरेको निर्णय कस्तो खालेको निर्णय थियो र उनलाई त्यो निर्णय गर्ने अधिकार थियो कि थिएन? त्यो निर्णय उपर कानुनी रूपमा कहाँ प्रश्न गर्ने हो? भन्ने विषय उत्पन्न भएको उपसचिव गैरले बताए।
‘मापदण्डमा नपरेका मानिसले समेत जग्गा पाए भन्ने जुन कुरा आएको छ, अहिले त्यो विषयको अनुसन्धानको पाटो अर्कै छ,’ गैरले भने,‘त्यही भएर यसलाई किनारा लगाउन केही समय लाग्न सक्छ।’
पुरानो सकुम्बासी समस्या आयोगले गरेका काम पनि अहिले देवीराम ज्ञवालीको अध्यक्षतामा बनेको समितिकै मातहत राखिएको हुँदा अब त्यो मुद्दा कसरी हेर्ने भन्ने आयोगको केन्द्रीय कार्यालयले नै निर्णय गर्ने गैरेले बताए।
‘हामीले आवश्यक कागजात जम्मा गरिसकेका छौं र तुरुन्तै केन्द्रमा पठाइदिन्छौं,’ उनले भने।
यो पनि पढ्नुस्:
