अनलाइन माध्यमबाट परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने मुख्य मागसहित आन्दोलनरत विद्यार्थी सङ्गठन र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयबीच सहमति भएको छ।
दुई पक्षबीच शनिबार साँझ सम्पन्न वार्तामा भौतिक उपस्थिति र वैकल्पिक माध्यममध्ये कुनै एक रोज्न स्वयं विद्यार्थीलाई नै दिने सहमति भएको हो।
सहमतिअनुसार अब विद्यार्थीले परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयले सूचना जारी गरेको पाँच दिनभित्र तोकिएको ढाँचाको गुगल फारम भरी कुन माध्यमबाट जाँच दिने हो खुलाउनुपर्नेछ।
विद्यार्थीको आवेदनबमोजिम परीक्षालाई व्यवस्थित, मर्यादित र आधारभूत मापदण्डअनुसार सञ्चालनका लागि समयतालिका अविलम्ब सार्वजनिक गर्ने सहमति भएको छ।
विश्वविद्यालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय वार्ता टोलीका सदस्य उपप्राध्यापक विष्णुकुमार खड्काले पूर्वनिर्धारित परीक्षाका कार्यक्रमलाई दशैँ बिदाअगावै सम्पन्न गर्ने गरी तयारी थाल्ने बताए।
विश्वविद्यालयले विद्यार्थीबाट लिने विभिन्न शीर्षकका शुल्क हेरफेर गर्न कार्यदल गठन गरी पुनःनिर्धारण गर्ने, तोकिएको समयमा दीक्षान्त समारोह, सभा, बैठक सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पठाएको परिपत्रअनुसार कोभिड–१९ को अवधिभरको शिक्षण शुल्क मिनाहा गर्ने, भर्ना भएका कूल विद्यार्थी सङ्ख्याको साधारणतर्फ १७ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने, हाल वितरण गर्न बाँकी रहेका विद्यार्थीलाई आगामी मङ्सिर मसान्तभित्र वितरण गरिसक्ने सहमति भएको छ।
त्यस्तै पुस्तकालय, ई–पुस्तकालय, प्रयोगशाला, भौतिक संरचना निर्माण तथा स्तरोन्नति एवं सञ्चालनका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्नेलगायत सात बुँदे सहमति भएको छ।
सहमतिपत्रमा विश्वविद्यालयद्वारा गठित वार्ता टोलीका संयोजक प्रा डा लीलाधर तिवारी, प्रा डा चन्द्रप्रसाद रिजाल, सहप्राध्यापक वीरबहादुर पौडेल, उपप्राध्यापक विष्णुकुमार खड्का र आन्दोलनरत विद्यार्थी सङ्गठनका तर्फबाट नेपाल विद्यार्थी सङ्घका झक्कबहादुर शाही, अखिल (क्रान्तिकारी) का मोतीराम रम्तेल, अनेरास्ववियुका भरत शाही र अखिल (छैटौँ) का हरि बुढाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
विभिन्न १९ बुँदे माग राखी विश्वविद्यालय अन्तर्गतका केन्द्रीय क्याम्पसहरुमा क्रियाशील विद्यार्थी सङ्गठनहरु ४५ दिनदेखि आन्दोलनमा थिए।
