बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ को विरोध गर्दै द्वन्द्व पीडितहरूले आफ्नो आन्दोलन जारी राखेका छन्।
सरकारले पीडकलाई उन्मुक्ति दिनेगरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ संसदमा लगेको भन्दै तत्कालिन माओवादी पीडितहरूले विगत २५ दिनदेखि धर्ना लगायतका विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम गरिरहेका छन्। द्वन्द्व पीडितहरूले बिहीबार नयाँ बानेश्वरमा धर्ना दिएका छन्। उनीहरूले तत्कालीन नेकपा(माओवादी)ले हत्या, हिंसा, अपहरण, कुटपिट, सम्पत्ति लुटपाट र मानिसलाई विस्थापित गर्नेसम्म मानव अधिकार उल्लंघनका घटना गरेको भए पनि विधेयकमार्फत् पीडकलाई उन्मुक्ति दिन लागिएकाले आन्दोलन गर्नु परेको बताएका छन्। माओवादीद्वारा पीडित राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष भोजराज तिमल्सिनाले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई आजसम्म नटुंग्याइएकाले आन्दोलित हुनु परेको बताए।
उनले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न भएकाहरूलाई कानूनी कारबाही गर्नुपर्ने बताए। आफूहरू न्यायको पक्षमा रहेको भन्दै न्याय नपाएमा देशमा जनविद्रोह हुने उनको चेतावनी छ।
द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवार संघ, बाँकेका अध्यक्ष हरि सुनारले आफूहरू पीडित सुरक्षाकर्मी र सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई न्यायको माग गर्दै २०६३ सालदेखि आन्दोलित भइरहेको बताए।
तत्कालीन सुरक्षाकर्मीलाई राज्यले नेपाली जनधनको सुरक्षाको लागि परिचालन गरेको उल्लेख गर्दै उनले पीडित परिवारले न्याय पाउनुपर्ने बताए।
आन्दोलनकारीले पीडकलाई उन्मुक्ति दिन ल्याइएको विधेयक संशोधन गर, लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता गर, बाल सैन्यलाई न्याय दे, पीडितलाई परिपूरणको ग्यारेन्टी गर लगायतका विभिन्न माग राखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए।
