प्रदेश नं १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत विपद् कार्यकारी समितिको बैठकले यही कात्तिक २ गते आएको अविरल वर्षा र त्यसपछिको बाढीपहिरोबाट प्रदेशमा भएको क्षतिको समग्र समीक्षा गरेको छ।
सोमबार समितिका अध्यक्ष तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बाढीबाट भएको क्षति तथा प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेको छ।
वर्षा र त्यसपछिको डुबान, कटान तथा पहिरोबाट भएको क्षतिका विषयमा समग्र समीक्षा गर्दै पाँचथरको मिक्लाजुङ जोड्ने सडक सञ्चालन गर्न समन्वय गर्ने निर्णय भएको छ।
सडक अवरूद्ध भएकाले खाद्यान्न तथा नुनलगायत सामग्री अभाव भयो भन्ने गुनासो आएकाले संघीय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सडक डिभिजनसँग समन्वय गरेर तत्काल सडक मर्मत गर्दै सञ्चालन गर्न समन्वय गर्ने, वर्षा र बाढीबाट भएको मृत्युको विवरण प्राप्त भए पनि अन्य क्षतिको विवरण पूर्णरूपमा आउन बाँकी रहेकाले जिल्लास्थित दैवी प्रकोप उद्धार समितिबाट चाँडै लिने, १४ जिल्लामा विपद्जन्य के–के घटना हुन सक्छन् भन्ने जोखिम क्षेत्रको 'म्यापिङ' गरेर यकिन विवरण जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा पठाइसक्ने निर्णय भएको मन्त्रालयका सचिव कालिप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए।
प्रदेशका १४ वटै जिल्लास्थित विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सम्भावित विपद्का कारण उत्पन्न परिस्थितिमा उद्धारका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री आवश्यक भए मन्त्रालयमा माग गरेर पठाउने, बाढीपहिरोबाट भएको भौतिक संरचना आदि क्षतिको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट एकीकृत विवरण तयार गरी मर्मत गर्नुपर्ने सडक भए मर्मत गर्ने र पहिरोको दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्ने भए सोसमेत गर्ने निर्णय भएको छ।
बैठकमा मन्त्री कार्कीले बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई सहज हुने गरी काम गर्न विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सक्रिय हुन निर्देशन दिएका थिए।
सुरक्षा समिति बैठक
सोमबार नै प्रदेश सुरक्षा समन्वय समितिको बैठक पनि सम्पन्न भएको छ। बैठकमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सशस्त्र प्रहरीका प्रदेशस्तरीय प्रमुख सहभागी थिए।
बैठकमा समग्र प्रदेशको सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, लागुऔषध नियन्त्रणका विषयमा निकायगतरूपमा प्रस्तुति गरिएको थियो।
बैठकमा मन्त्री कार्कीले अपराध तथा सीमामा हुने चोरी, तस्करी नियन्त्रण गर्दै समग्र सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
बैठकले सुरक्षा अवस्था, सीमापार अपराध, चोरी, तस्करी नियन्त्रणजस्ता विषयमा जिल्ला सुरक्षा समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने र रिपोर्टिङको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
