कालीगण्डकी नदीमा निर्माण सामग्री उत्खननको ठेक्का लगाउन नपाउँदा पर्वतका स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानी घटेको छ।
नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्बाट वार्षिक रु दुई करोड आम्दानी गर्दै आएका कुश्मा नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकाको आम्दानी शून्य भएको छ । स्थानीय तहको मुख्य आम्दानीका रूपमा रहेको नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा अदालतको आदेशले रोक लागेको छ ।
जलजलाका राजस्व अधिकृत लीलाधर सुवेदीका अनुसार नदीजन्य पदार्थ उत्खनन हुन नसक्दा गाउँपालिकाको आम्दानी आधा घटेको छ। आन्तरिक आम्दानीले नागरिकका अधिकांश माग सम्बोधन गर्न कठिनाइ भइरहेको सुवेदीले बताए ।
नदीको आम्दानी गुमेपछि गाउँपालिकाले स्लेट ढुङ्गालाई उत्खनन गरी निकासी गर्ने र गाउँपालिकाको राजस्वमा वृद्धि गर्ने सोच बनाएको छ। यसले खेर गएको ढुङ्गाले बजार पाउने र स्थानीयस्तरमा रोजगारीको सिर्जना गर्न सकिने गाउँपालिकाले जनाएको छ।
स्लेट ढुङ्गा उत्खनन तथा कटिङ ढुङ्गा उद्योग सञ्चालन कार्यविधि २०७८ तर्जुमा गरी लागू गर्न लागिएको सुवेदीले बताए । गाउँपालिकाले स्लेट ढुङ्गा भएका जग्गाधनी र गाउँपालिकाबीच बिहीबार सम्झौता गरेको छ। गाउँपालिकाले आइइई गरेर सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेकाले तुरुन्तै प्रक्रियामा लैजाने उनले बताए । अब विगतमा जस्तै स्लेट ढुङ्गा निकासीमा व्यवसायीले बेचौलियाको सङ्गत गर्न नपर्ने र पारदर्शिता कायम हुनाका साथै गाउँपालिकाको राजस्वमा वृद्धि भई स्थानीय जनताका माग सम्बोधन गर्न सहज हुने उनले जानकारी दिए।
कालीगण्डकी नदीमा अहिले निर्माणजन्य सामग्री उत्खननमा पूर्णतः रोक लगाइएको छ। अदालतको आदेशले नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लाग्दा निर्माण सामग्री अन्य जिल्लाबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। अर्कोतिर नदीमा आश्रित परिवारको आर्थिक उपार्जनमा समस्या भएको छ।
जलजलाका माझफाँट, बाँसखर्क, शालिजा, बनौ, लेखफाँटलगायत यसअघि पनि स्लेटखानी उत्खनन गरिए पनि दर्ता प्रक्रिया नपुगेको भन्दै पालिकाले रोक लगाएको थियो । अब भने सबै स्थानीय तहबाट अनुमति लिएर सञ्चालन गर्न पाउने भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए।
