नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा हुम्लाले झन्डै तीन महिनापछि खाद्यान्न वितरण सुरू गरेको छ। आजदेखि सुरू गरिएको खाद्यान्न वितरणमा एक व्यक्तिले चार किलोग्राम मात्रै चामल पाउने भएको छ।
समयमै चामल ढुवानी नहुँदा अनुदानको खाद्यान्न पाउनबाट बञ्चित हुँदा यहाँका नागरिक मर्कामा पर्दै आएका छन्।
प्रत्येक महिना पाउनुपर्ने भए पनि समयमै ढुवानी नहुँदा यहाँका नागरिक चामल पाउनबाट बञ्चित बनेका हुन्।
भौगोलिक रूपमा विकट हुम्लामा लिमिटेडले समयमै चामल ढुवानी नगरिदिँदा करिब ६० हजार सर्वसाधारण समस्यामा परेका छन्।
कमिसनको खेलले तीन महिना बित्दासमेत चामल ढुवानी हुन नसकेको बताइएको छ।
तीन महिनापछि बल्ल चामल वितरण गरेको भए पनि उनीहरूले एक महिनाको मात्रै चामल पाउने भएका छन्।
लिमिटेडको हुम्ला शाखामा मौज्दात न्यून भएका कारण सर्वसाधारणका लागि बिक्री नभएको हो।
तीन महिनायता लिमिटेडको कोटाको सस्तो मूल्यमा खरिद गर्न पाउने खाद्यान्न नपाएपछि बजारमा महँगो मूल्य तिरेर खाद्यान्न खरिद गर्नु परेको थियो।
चार केजी चामलका लागि नागरिकता पेस
लिमिटेड शाखा हुम्लाले तीन महिनासम्म खाद्यान्न वितरण गर्न नसकेर आजदेखि वितरण कार्य सुरू गरेको छ।
चामल लिन लिमिटेडको शाखामा पुग्दा यहाँका नागरिकले आफ्नो परिचयपत्र खुल्ने नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने बाध्यताजस्तै बनेको छ।
नागरिकता पेस नगर्दा चामल नपाइने भएको स्थानीयबासी गणेश बोहराले बताए।
उनले भने, ‘सधैं चामल लिन वडाले दिने रासन कार्ड भए हुन्थ्यो, यो पटक नागरिकता अनिवार्य गरेको छ, यसले गर्दा सोझा सर्वसाधारणलाई थप झन्झटिलो बनेको छ।’
चामल पाउनका लागि लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छँदैछ।
फेरि अर्को झन्झट नागरिकताको फोटोकपी बुझाउनुपर्ने स्थिति छ।
अनुदानमा ढुवानी भएर आएको चामल लिनका लागि आफ्नो नागरिकता दिनुपर्ने यो कस्तो नियम हो भन्दै अर्का स्थानीयबासी जानकी भण्डारीले गुनासो पोखे।
आफूहरू सर्वसाधारणलाई दुःख मात्र दिन खोजेको उनको भनाइ छ। गाउँबाट साढे दुई घण्टाको पैदल हिँडेर लिमिटेडको शाखा कार्यालय सिमकोट पुग्नुपर्ने बाध्यता त छँदैछ। त्यसमा पनि चार केजी चामलका लागि यहाँका नागरिकका लागि नागरिकता प्रमाण पत्र धरौटी राखे जस्तै भएको छ। सिमकोट गाउँपालिका–१ देखि ८ सम्मका नागरिकले यस अगाडि वडाले दिएको रासन कार्डले हुन्थ्यो भने अहिले नागरिकता पेस गर्नुपर्छ।
यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आर्चायका अनुसार चामल पाउने नागरिकहरु नदोहोरिऊन् र उनीहरूले चामल पाए/नपाएको विवरण राख्नका लागि नागरिकता अनिवार्य गरेको बताए।
गाउँघरका सबै नागरिक चामल पाउनबाट कोही नछुटून् भन्नका लागि उनीहरूको नागरिकता माग गर्ने निर्णय भएको बताए। नागरिकता अनिवार्य नगर्दा बीचमा कोहीले दुई तीनवटा रासन कार्डसमेत बनाएर अनियमितता हुन सक्छ कि भने यसो गरिएको बताए।
