बाँकेको कोहलपुर र सुर्खेतको भेरीगंगा क्षेत्रका स्थानीयबासीले मुआब्जाको विषयलाई लिएर कोहलपुर-सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण कार्यमा अवरोध पुर्याएका छन्।
स्थानीयबासीले उचित मुआब्जाको ग्यारेन्टी नभएसम्म जग्गा प्रयोग गर्न नदिने चेतावनी दिएपछि आयोजनाको निर्माण कार्य प्रभावित हुन पुगेको हो।
आयोजनाले सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका-१० का नौ घरधुरीको मात्र जग्गा अधिग्रहण गर्ने तयारी गरेपछि स्थानीयबासीले आपत्ति जनाएका छन्।
आयोजनाले खम्बा निर्माण हुने जग्गाधनीलाई मात्रै मुआब्जा उपलब्ध गराउने भनेपछि त्यहाँका १२० घरधुरीले विरोधमा उत्रिएका हुन्।
विरोधका कारण उक्त क्षेत्रमा प्रशारण लाइन अन्तर्गत टावरको जग खन्ने कार्य सुरू हुन सकेको छैन।
स्थानीयबासीले उचित मुआब्जा निर्धारण नभएसम्म आयोजना अघि बढ्न नदिने भन्दै पूर्ण ढकालको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति गठन गरेका छन्।
विद्युत् तार पर्ने जग्गाधनीलाई पनि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, ऐलानी जग्गालाई पनि मुआब्जा दिनुपर्ने, सरकारी दररेट नभई चलनचल्तीको मूल्य दिनुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
कोहलपुर नगरपालिका–१ र ४ मा पनि स्थानीयवासीले अवरोध जारी राखेका छन्।
आयोजनाका प्रमुख रविकुमार चौधरीले दुवै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको टोलीले विवाद समाधानको पहल गरिरहेको जानकारी दिए।
‘प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीयबासी जनप्रतिनिधिले आयोजनामा देखिएका अवरोध हटाउन पहल गरिरहनुभएको छ’, उनले भने, ‘मुआब्जा निर्धारण उपसमिति बनेर अध्ययनको काम गरिरहेको छ, सरकारी दररेट अनुसार मूल्यांकन भएर अधिग्रहण हुन्छ, ऐलानी जग्गालाई क्षतिपूर्ति दिने विषय मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयमा भरपर्छ।’
आयोजना प्रमुख चौधरीले विवाद नभएका स्थानमा प्रसारण लाइनको काम अघि बढिरहेको बताए।
जङ्गल क्षेत्र र विवाद सिर्जना भएको ठाउँमा टावर निर्माण रोकिएको उनको भनाइ छ।
सरकारले आयोजनाका लागि रुख कटानसम्बन्धी प्रस्ताव अझ स्वीकृत गरेको छैन। जसले गर्दा जंगल क्षेत्रमा निर्माण कार्य प्रभावित हुनपुगेको छ।
आयोजना निर्माणका लागि बाँके, बर्दिया र सुर्खेतको वन क्षेत्रमा गरी १३ हजार ११९ रुख कटान गर्नुपर्नेछ।
५२ किमी दूरी रहेको यस प्रशारण लाइनमा डबल सर्किटका १६१ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेछ। करिब ७० करोड लागतमा भारतीय कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्टले प्रशारण लाइन निर्माणको काम गर्दैछ।
विसं २०७७ असारमा ठेक्का सम्झौता भए पनि कम्पनीले भदौ तेस्रो सातादेखि निर्माण कार्य थालेको हो। रुख कटान स्वीकृतिमा ढिलाइ, स्थानीयबासीको अवरोधलगायतका कारण आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न हुनेमा आशंका व्यक्त गर्न थालिएको छ।
हाल वातावरणीय व्यवस्थापन योजना स्वीकृतिका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले वनतथावातावरण मन्त्रालयमा पठाइएको छ।
आयोजनाका अनुसार प्रशारण लाइनको अधिकांश क्षेत्र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा यसका मध्यवर्ती क्षेत्र पर्दछन्। प्रसारण लाइनको ७०.५४५ भागवन क्षेत्र, १५.१३५ खेतीयोग्य, २.२६५ बाँझो जमिन तथा ११.०६५ अन्य भागले ओगटेको छ।
प्रसारण लाइनका लागि जग्गाको क्षेत्रफल २२५ वर्गमिटर क्षेत्रफल तोकिएको छ।
आयोजनाबाट बाँकेका कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिका, बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिका तथा सुर्खेतका भेरीगङ्गा, लेकवेँशी तथा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रभावित हुनेछन्।
आयोजना बाँकेको कोहलपुर सब–स्टेशनबाट प्रारम्भ भई वीरेन्द्रनगरस्थित सुर्खेत सब–स्टेशनमा पुगेर टुङ्गिनेछ।
