सरकारले तोकेको मापदण्डविपरीत इच्छुमती (टुकुचा) खोला दायाँ/बायाँ जग्गा नछोडी संरचना निर्माण गरेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले घरजग्गा एवं घरबहाल करसमेत नतिरेको काठमाडौं महानगरपालिकाले जनाएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिका-११ भद्रकाली प्लाजास्थित कम्पनीका नाममा रहेको कित्ता नं २३९५ को सात रोपनी जग्गा भाडामा दिँदा मन्त्रिपरिषद्को मापदण्ड मिचेको जग्गाको घरजग्गा एवं बहाल करसमेत नतिरेको वडा अध्यक्ष हीरालाल तण्डुकारले जानकारी दिए।
कम्पनीले विसं २०७४ मा कम्पनीको जग्गा भाडामा लगाउन सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो।
बीसभन्दा बढी कम्पनीले बोलपत्र हालेकामा सबभन्दा बढी भाडा कबोल गर्ने फनल्याण्ड इन्टरटेनमेन्ट प्रालिलाई मासिक १० लाख ५१ हजार रुपैयाँमा दिने सम्झौता २०७४ साल असार ७ गते गरिएको कम्पनीका सूचना अधिकारी सर्मिला न्यौपाने सुवेदीले बताइन्।
कम्पनीले घर बहालमा लगाए पनि कर भने तिरेको छैन।
भद्रकाली प्लाजा क्षेत्रमा रहेका नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय बीमा संस्थानले भने वडा कार्यालयले गरेको पत्राचारअनुसार नै कर तिरिरहेका छन्।
यस क्षेत्रमा रहेका अन्य कार्यालयलाई पनि कर तिर्न पत्राचार गरिएकामा नतिरेको वडा कार्यालयले जनाएको छ।
‘कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायत पदाधिकारी र बोर्ड सदस्य महानगरीय प्रहरी परिसरलाई जग्गा बेच्नुअघि वडा कार्यालयमा सिफारिसका लागि आउनुभएको थियो, मैले कर तिर्न भनें, उहाँहरूले नतिरीकन माथि माथिबाट मिलाएर जग्गा बेच्नुभएछ, महानगरीय प्रहरी परिसरले घरबाटो सिफारिस गर्दा भने छ लाख रुपैयाँ कर वडा कार्यालयले लिएको छ’, वडाध्यक्ष तण्डुकारले भने।
कानुनअनुसार नै बुझाउनुपर्ने कर सरकारले कार्यालयले नै नबुझाएपछि आफूले पटक-पटक कानुन परिवर्तन गरेर आउन भन्ने गरेको उनी बताउँछन्।
उच्च सरकारी अधिकारीले त्यसमासमेत ध्यान नदिएको वडा कार्यालयले जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०६५ साल मंसिर १ गते काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गाविसहरूमा गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०६४ मा संशोधन गरेको थियो।
संशोधन अनुसार खोला किनारमा निर्माण गर्दा बागमती, विष्णुमती र मनोहरा खोलाको दायाँ/बायाँ २०/२० मिटर, रुद्रमती (धोबीखोला) का हकमा धोबीखोला आयोजनाले तोकेको दूरी र आयोजना नभएको स्थानमा नौ मिटरको मापदण्ड तोकिएको थियो।
यसैगरी नख्खु खोलाको दायाँ/बायाँ १२/१२ मिटर, बल्खु, कर्मनासा, कोड्कु, साङ्ले र महादेव खोलामा १० मिटर, करखुसी खोलामा छ मिटर मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्ले तोकेको थियो।
टुकुचा, सामाखुसी र काठमाडौं उपत्यकामा बग्ने अन्य खोलामा चार मिटर छोडेरमात्र निर्माण गर्न पाइने मापदण्ड खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले पालना नगरेको भेटिएको छ।
संरचना निर्माण गर्दा राजकुलो छोप्न नपाइने मापदण्ड पनि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको थियो।
यसको पालना नगरी कम्पनीले भाडामा दिएको संरचना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
कम्पनीले मनोरञ्जनात्मक कामका लागि सात रोपनी जग्गा भाडामा दिँदा कानुनबमोजिम गर्ने भनी दोस्रो पक्षसँग सम्झौता गरेको सूचना अधिकारी न्यौपानेले बताए।
कम्पनीले कानुनबमोजिम गर्ने भनी सम्झौता गरेको दाबी गरिए पनि फनल्याण्ड इन्टरटेनमेन्ट प्रालिले भने नदीको दायाँ/बायाँ छोड्नुपर्ने मन्त्रिपरिषद्को मापदण्ड अनुरूपको चार मिटरको नियम पालना गरेको छैन।
यस विषयमा केही दिनअघि कम्पनीका उच्च अधिकारीले अनुगमन गरेको जनाइएको छ।
