कैलाली र बझाङ जिल्ला अदालतले बलात्कार मुद्दामा गरेका फैसला दिपायलको राजपुरस्थित उच्च अदालतले उल्टाइदिएको छ।
पीडित एक महिलाको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी र राजु बोहरा प्रतिवादी भएको बहुविवाह र जबरर्जस्ती करणी मुद्दामा बझाङको जिल्ला अदालतले प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो।
घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै ती महिलालाई प्रलोभनमा पारी झुक्याइ जबरर्जस्ती करणीसमेत गरेको भन्ने आरोपको वस्तुनिष्ट प्रमाण नभएको र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार पनि नभएको भन्दै विसं २०७७ असार १५ गते प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो। तर उच्च अदालतले सो फैसला उल्टाउँदै प्रतिवादी बोहरालाई १२ वर्ष कैद हुने ठहर गर्नाका साथै पीडितलाई रु पाँच लाख क्षतिपूर्ति भराउने फैसलासमेत गरेको छ।
उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्यन्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश जगतबहादुर थापाको संयुक्त इजलासले मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दफा २१९ (३) (घ) बमोजिम १२ वर्ष कैद र सोहीसंहिताको दफा २२८ बमोजिम प्रतिवादीबाट पीडितलाई पाँच लाख क्षतिपूर्ति भराउने गरी फैसला गरेको हो।
यस्तै, अर्को एक बलात्कारको मुद्दामा कैलालीको जिल्ला अदालतले अभियोगीलाई एक वर्ष पाँच महिना कैद र रु पन्ध्र हजार जरिवानाका साथै रु २५ हजार क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने गरी गरेको फैसला पनि उक्त उच्च अदालतले उल्टाइदिएको छ।
सो मुद्दामा अभियोगीलाई बीस वर्ष कैद गर्नाका साथै निजबाट रु पाँच लाख क्षतिपूर्ति भराउने फैसला भएको छ।
आफ्नै सौतेलो बाबुले सात वर्षकी नाबालिकालाई घरमा कोही नभएका बेला बारम्बार जबरर्जस्ती करणी र हाडनाता करणी गर्ने गरेको भन्ने जाहेरीमा जिल्ला अदालतले हाडनाता करणीमा जिकिर नपुग्ने भन्दै जबरर्जस्ती करणीतर्फ मात्रै मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दफा २२५(३) बमोजिम एक वर्ष पाँच महिना कैद गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो।
आइतबार उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्यन्यायाधीश कुँवर र न्यायाधीश थापाको संयुक्त इजलासले मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दफा २१९(३)(क) बमोजिम बीस वर्ष कैद र रु पाँच लाख क्षतिपूर्ति भराउने गरी फैसला गरेको थियो।
