जनताको सुविधाका लागि विकास निर्माणको काम गरिन्छ।
सरकारको नियम अनुसार प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्माण व्यवसायी छनोट गरिन्छ। व्यवसायी छनोट भएपछि कामका लागि बैंक ग्यारेन्टी राखिन्छ। त्यसको आफ्नै महत्व र अर्थ छ। तर, सोही बैंक ग्यारेन्टीलाई समेत नक्कली बनाएर राज्यको ऐन, कानुन र नियमको धज्जी कोही कसैले उडाउने प्रयास गर्छ भने त्यसलाई तपाईं के भन्नुहुन्छ ? भएको यस्तै छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आज विशेष अदालतमा दायर गरिएको मुद्दाको विवरणले त्यस्तै गैरकानुनी कार्यको फेहरिस्त सार्वजनिक गरिदिएको छ।
सडक कार्यालय दाङ अन्तर्गतको ठेक्कामा पेस्की लिन मिलेमतो गरेको, सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी विटी/टौदह/फस्कु जेभी काठमाडौंले पेस गरेको बैंक जमानत नक्कली भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ।
मध्यपश्चिम सडक डिभिजन कार्यालय नं २ दाङ घोराही र बोलपत्रदाता विटी/टौदह/फस्कु जेभीबीच भएको सम्झौता अनुसारको सोनापुर सिमेन्ट कारखाना सडक निर्माणमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, जुम्लाका तत्कालीन शाखा प्रबन्धक रामजनक चौधरीले उपलब्ध गराएको कागजात नक्कली रहेको पाइएको छ।
नक्कली कागजात बनाउने प्रबन्धक चौधरीविरूद्ध आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ बमोजिमको कसुर अनुसार मागदाबी गरिएको छ।
सो निर्माण व्यवसायीका तर्फबाट तत्कालीन बिटीका निर्देशक माधवप्रसाद भण्डारी, फस्कु निर्माण सेवाका सञ्चालक अर्जुनबहादुर बुढाथोकी र टौदहका प्रतिनिधि पुन्नबहादुर शाहीविरूद्ध पनि आयोगले मुद्दा दायर गरेको आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए।
