मध्यपुरथिमि नगरपालिकाभित्रको कमेरोटारमा ‘कमेरोटार जग्गा एकीकरण आयोजना’ सुरू भएको २२ वर्षपछि बल्ल आयोजनाभित्रका ११ मिटरको सडक कालोपत्र गर्ने कार्य सुरू भएको छ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले तत्कालीन समयमा दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएर वि.सं २०५८/५९ बाट सुरू गरेको आयोजनाको काम ढिलाइ गर्दै गएपछि जग्गाधनी र आयोजनाबीच निकै लामो विवाद रहँदै आएको थियो।
आयोजनाले पटक/पटक म्याद थप गर्दै प्लट जग्गा बिक्री गर्दै आएको थियो।
आफ्नो जग्गा सस्तो बिक्री गरिदिएको, उपभोक्ताको जग्गा बढी कट्टी गरेको, आयोजना ढिलाइ गरी खर्च बढाएको भन्दै आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न उपभोक्ताले पटक-पटक दबाब दिँदै आए पनि आयोजनाले भने पटक-पटक म्याद थप्दै आएको थियो।
नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आएपछि नगरप्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले आयोजना अलपत्र परेको भन्दै नगरपालिकालाई स्वामित्व दिन काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणमा दबाब दिँदै आएका थिए।
नगरप्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले गरेका यस्तो जग्गा एकीकरण आयोजना कहिल्यै समयमै सम्पन्न भएको छैन, यहाँ पनि वर्षौंदेखि आयोजनाको म्याद थप गर्दै आएको थियो, हामी नगरपालिकामा आएपछि दुई वर्ष त यसको स्वामित्व लिने प्रयत्नमै लाग्यौं, स्वामित्व लिएपछि यहाँका धेरै काम अगाडि बढाएका छौं।’
एक हजार ४८६ रोपनी क्षेत्रभित्र सञ्चालित कमेरोटार जग्गा एकीकरण आयोजनामा अहिलेसम्म स्थायी लालपुर्जा वितरण ७५ प्रतिशत सकिएको र सेल्स प्लट बिक्री ८३ प्रतिशत सकिएको छ।
अधिकांश सडक चार मिटरको रहेको यो आयोजनामा वि.सं २०७२ को भूकम्पपछि मात्रै बाँकी रहेका मूल सडकलाई ११ मिटर बनाइएको थियो।
नगरपालिकाले आयोजनालाई आफ्नो स्वामित्वमा लिएपछि भने यहाँको चार र ११ मिटरका सबै सडकमा ग्राभेल गर्ने, ढल, खानेपानीको पाइप बिछ्याउने, ११ मिटरका सडकमा फुटपाथ बनाउने काम सम्पन्न भएको छ।
आयोजनाभित्र ११ लाख लिटरको खानेपानी ट्याङ्की निर्माण, ऐतिहासिक धारा तथा पाटीहरूको परम्परागत शैलीमा निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको नगरप्रमुख श्रेष्ठले बताए।
नगरपालिकाले आयोजनामार्फत रु ७४ करोड २७ लाख अनुमानित लागत ठेक्का आह्वान गरेकामा रु ५४ करोड ६५ लाख ५१ हजारको ठेक्का सम्झौतामा आयोजनाभित्रको सडक कालोपत्र गर्ने कार्य सुरू भएको छ।
‘जनप्रतिनिधि आउनेबित्तिकै आयोजना नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको भए हामी अहिलेसम्म आयोजनाको सबै काम सम्पन्न गर्न सक्थ्यौं, दुई वर्ष त आयोजना लिनलाई नै समय लाग्यो, त्यसपछि कोरोना महामारी सुरू भइहाल्यो, त्यसले समस्या पार्यो’, नगरप्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘नगरपालिकाले आयोजना स्वामित्वमा लिनेबित्तिकै यहाँका सबै सडक दुई वर्षभित्र कालोपत्र सिध्याउने लक्ष्य लिएका थियौं, तर कोरोना र ठेकेदारको ढिलाइले २४ प्रतिशतमात्रै सम्पन्न भएको छ।’
आयोजनाको ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको दाबी गर्दै उनले सडक कालोपत्र सुरू भएकाले अब नरोकिने र आगामी एक वर्षमा सबै सडक कालोपत्र सम्पन्न गरिने बताए।
आयोजनाभित्रका चार मिटरका सडकको बीच–बीचमै विद्युत प्राधिकरणको पोल रहेकाले कालोपत्रमा समस्या गरेपछि आयोजनाले पोल हटाइदिन पटक-पटक प्राधिकरणलाई ताकेता गर्दा पनि अटेर गरेको आयोजनाका प्रमुख सत्यसुन्दर श्रेष्ठले बताए।
उनले भने, ‘एकातिर ठेकेदारले समयमै काम सुरू नगर्दा कालोपत्र गर्ने काम ढिलाइ भयो, अर्कातर्फ आयोजनाले निर्माण गरेको चार मिटरको सडकको बीच–बीचमा प्राधिकरणले राखेको विद्युत् पोल हटाउन पनि करोडौं रुपैयाँ मागेको छ, प्राधिकरणले अर्को समस्या बनाएको छ।’
उनले आयोजनालाई छिट्टै सम्पन्न गर्ने योजना रहेको बताए।
1613370875.jpg)
