जिल्ला प्रशासन कार्यालय मनाङले वर्षौंदेखि अलपत्र दुई मोटरेबल पुल निर्माण तत्काल सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायलाई गत फागुनमा निर्देशन दिएको थियो।
जिल्लाको ङिस्याङ गाउँपालिका–४ हुम्डे र मुङ्जेमा मस्र्याङ्दी नदीमाथि निर्माणाधीन मोटरेबल पुल निर्माण सुरू भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि सम्पन्न नभएपछि प्रशासनले सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी र सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको हो तर प्रशासनले निर्देशन दिएको एक महिना हुँदासम्म पनि निर्माणाधीन मोटरेबल पुल निर्माण भने अझै सञ्चालन भएको छैन।
सरकारी निकाय र निर्माण व्यवसायी दुवैले अख्तियारीको दुरूपयोग गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्रप्रसाद आचार्यले बताए।
उनले भने, ‘ङिस्याङ-४ हुम्डे र मुङ्जेमा मर्स्याङ्दी नदीमाथि निर्माणाधीन मोटरेबल पुल वर्षौंदेखि अलपत्र अवस्थामा छ। सरकारी रकम खर्चेर तोकिएको समयमा काम गर्ने गराउने सम्झौता गरेका सरकारी निकाय र निर्माण व्यवसायी दुवैले समयमै काम सम्पन्न नगरी अख्तियारीको दुरूपयोग गरेको छ। यो चरम लापरबाही भयो। हामीले दिएको निर्देशनसमेत मानेको छैन। अटेर गरेर बसेका छन्। पटक/पटक ताकेता गर्दै आए पनि ठेकेदारले मानेको छैन।’
ङिस्याङ–४ हुम्डे र वडा नं ३ ङावल जोड्ने मर्स्याङ्दी नदीको मोटरेबल पुल र वडा नं ५ जोड्ने मुङ्जे खोलाको पुल वर्षाैंदेखि निर्माण अलपत्रे छ।
करिब पाँच वर्षअघिबाट निर्माण सुरू भएको हुम्डे ङावल पुलको करिब ७० प्रतिशत काम सकिएपछि दुई वर्षअघि भत्किएको थियो।
काठमाडौंस्थित निर्माण कम्पनी ग्वाला क्याराभान जेभीले रु चार करोड ५१ हजारको लागतमा निर्माण सुरू गरेको सो पुल निर्माण सम्पन्न नहुँदै भाँचिएपछि पुनः निर्माण सुरू गरे पनि हालसम्म सम्पन्न नभएको स्थानीयले बताएका छन्।
पुल निर्माणका लागि निर्माण कम्पनी ग्वाला क्याराभान जेभीले २०७३ सालमा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति मनाङसँग सम्झौता गरेको थियो।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै २०७५ चैतबाट पुल अनुगमनको जिम्मा पूर्वाधार विकास कार्यालय लमजुङले लिएको थियो। यसपछि मनाङमै पूर्वाधार कार्यालय स्थापना भएपछि लमजुङबाट पनि जिम्मेवारी सरेको थियो। त्यसैगरी मनाङ्गो माथिल्लो क्षेत्र पुग्ने मुख्य मार्गअन्तर्गत मुङजेमा पनि वर्षौंदेखि निर्माणाधीन मोटरेबल पुल अलपत्र अवस्थामा छ। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सम्झौता भई निर्माण सुरू भएको सो ती पुल निर्माण अवधि दुई वर्ष भए पनि चार वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन।
सो मोटरेबल पुल निर्माणका लागि स्वच्छन्दा क्याराभान जेभीले जिम्मा पाएको हो।
कम्पनीले नौ करोड रकममा निर्माण गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो। कोरोना संक्रमण जोखिमसँगै सोही बहाना बनाएर कम्पनीले निर्माण अवधि लम्ब्याउँदै गएको स्थानीयले गुनासो गर्दै आएका छन्।
पुल निर्माण ढिलाइ गर्ने र प्रशासनको निर्देशनसमेत नमान्दा प्रशासनले कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्ने पुनः चेतावनीका साथ निर्देशन दिएको छ।
साथै उक्त दुवै पुलको काम यथाशीघ्र सुरू गरी समयमा काम सम्पन्न नगरेमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने प्रशासनले जनाएको छ।
