बागमती प्रदेशका संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री दीपेन्द्र श्रेष्ठले हात्ती वनभोजका लागि रकम भुक्तानी नगर्न निर्देशन दिएका छन्।
चितवनको पर्यटकीय नगरी सौराहामा गत बिहीबार हात्तीलाई वनभोज खुवाइएको विषयमा निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीले विरोध जनाएपछि उनले हात्ती वनभोजका लागि एक रुपैयाँ पनि भुक्तानी नदिने बताए।
पर्यटन प्रवर्द्धन तथा वन्यजन्तु बासस्थान व्यवस्थापन समिति सौराहाले सरकारी हात्तीसार र निजी व्यवसायीले पालेका करिब ७० हात्तीलाई वनभोजका रुपमा केरा, चना, भुइँकटर, स्याउ, उखु, सखर, खर्बुजा र खिर खुवाइएको थियो।
प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोग तथा चितवन निकुञ्जको सहकार्यमा हात्ती वनभोज कार्यक्रम गरिएको हो। चितवनको सौराहास्थित प्रदेश पर्यटन कार्यालय अवलोकन गर्न पुगेका पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठले हात्ती वनभोज कार्यक्रको पनि शुभारम्भ गरेका थिए।
उनले सफारी पर्यटनको विकासमा प्रदेश सरकारले उपस्थिति जनाउने भनेको उक्त कार्यक्रममा केही विरोधी समूहले नकारात्मक हल्ला फैलाएकाले हाललाई उक्त शीर्षकमा बजेट नदिन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताए।
उनले चितवनको पर्यटन विकासको लागि बाघमारा मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा क्यानोपी वाक ब्रिज निर्माणको लागि प्रदेश सरकारले रु दुई करोड विनियोजन गरेको जानकारी दिए।
चितवनको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि हात्तीलाई खाना खुवाउन प्रदेश सरकारले पनि रु पाँच लाख सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो तर स्थानीय केही व्यक्ति र समूहले प्रदेश सरकारले गरेको प्रतिबद्धतालाई विवादमा तान्न खोजेपछि पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठ उक्त प्रतिबद्धताबाट पछाडि हटेको बताइएको छ।
पर्यटन सचिव मदन कोइरालाले हात्ती वनभोजमा मन्त्रालयले भुक्तानी नदिने बताए।
स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा पर्यटन व्यवसायीको सहभागितामा भएको हात्ती वनभोज कार्यक्रमको सौराहाका व्यवसायीले विरोध गरेका थिए।
क्षेत्रीय होटल सङ्घ चितवन, रेष्टुराँ एण्ड बार एशोसिएशन (रेवान) सौराहा, युनाइटेड हात्ती सञ्चालन सहकारी संस्था, नेचर गाइड एशोसिएशन र साना पर्यटन व्यवसायी समूहले हात्ती वनभोजको विरोध गरेका हुन्।
उनीहरुले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि विनियोजन गरिएको बजेट दुरुपयोग गर्ने नियतले सङ्घसंस्थासँग सहकार्य नगरी हात्ती वनभोज कार्यक्रमको आयोजना गरिएको आरोप लगाएका छन्।
असार १६ गते ‘पर्यटन प्रवर्द्धन तथा वन्यजन्तु वासस्थान व्यवस्थापन समिति’ नामक संस्थाले सौराहामा हात्ती वनभोज कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो।
यसैबीच विवाद बढेपछि वनभोजको आयोजक संस्थाले पत्रकार सम्मेलन गरी बजेट फ्रिज हुन लागेपछि मन्त्रालयकै आग्रहमा वनभोज कार्यक्रम गरिएको बताएको थियो।
समितिका अनुसार वनभोज कार्यक्रममा हात्तीलाई खुवाउन रु एक लाख ६३ हजार ३००, अतिथि सत्कारमा ४३ हजार ९१४, प्रचारमा पाँच हजार र हात्तीसारेलाई कुची बनाएबापत ज्याला रु १० हजार खर्च भएको छ।
