प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले काञ्जिरोवा हिमाल आरोहण गराउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा दुई पटक सूचना प्रकाशित गर्यो।
दुवै पटकको सूचनामा आरोहण गराउन इच्छुक कम्पनीको आवेदन परेन। आरोहण दलमार्फत् अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म कर्णालीका हिमालको पहिचान गराउने उद्देश्यले मन्त्रालयले रु ६० लाख विनियोजन गरेको थियो।
अन्ततः निःशुल्क काञ्जिरोवा हिमाल चढ्न कुनै पनि पर्वतारोही कम्पनी तथा आरोहण दल तयार नहुँदा उक्त बजेट फिर्ता हुन पुग्यो।
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पुनःयो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ।
मन्त्रालयका सचिव मोहनदेव जोशीले एकातिर सगरमाथा लगायतका पूर्वतिरका हिमाल आरोहण गर्ने समय जुध्नु र अर्कातिर हिमाल आरोहणलाई सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार वस्तु या सेवा कुन मान्नेमा परामर्शदाता दुविधामा परेकाले काञ्जिरोवा हिमाल आरोहण गराउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य पूरा हुन नसकेको बताए।
‘हामीले सार्वजनिक सूचनामा सेवामूलक भनेर उल्लेख गर्यौं’, तर पर्वतारोहणसम्बन्धी कम्पनीले यसलाई वस्तुका रूपमा प्रस्ताव खरिद गर्नुहुँदोरहेछ’, उनले भने, ‘काञ्जिरोवा हिमाल सगरमाथाजस्तो व्यावसायिक उडान भएको हिमालमा परेन, त्यहाँको जस्तो फोहोर पनि जम्मा हुँदैन, त्यही भएर मन्त्रालयले वस्तु नभई सेवाका रूपमा प्रस्ताव माग्यो, आरोहण कार्यक्रमलाई वस्तु मान्न सकेनौं, जसले गर्दा प्रस्तावक आवेदनमै दुविधामा परे।’
डोल्पाको शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिका–९ मा अवस्थित काञ्जिरोवा हिमाल छ हजार ८८३ मिटरमा उचाइमा छ।
काञ्जिरोवा हिमालमा अहिलेसम्म व्यावसायिक आरोहण भएको छैन। ट्रेकिङ र पर्वतारोहणका लागि यो क्षेत्र निकै महत्वपूर्ण रहे पनि प्रचारप्रसारको अभावमा ओझेलमा छ।
डोल्पामा समुद्री सतहबाट पाँच हजार मिटरभन्दा माथि बाह्रैमहिना हिउँले ढाकिने क्षेत्र पर्दछ।
यहाँ छ हजार मिटर अग्ला धौलागिरी, चुरेन, पुँठा हिमचुली, माउन्ट पुथा हिमचुली, मुकोट हिमाल, डाँफे शैल, अरनिको चुलीलगायत पर्दछन्।
काञ्जिरोवा हिमाल सन् १९५० को दशकमा ब्रिटिस अन्वेषक जोन बेयर्ड टायसनले पत्ता लगाएको बताइन्छ।
मन्त्रालयले नेपालका आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला उचाइका हिमाल चढेको, हिमाल आरोहणको तालिम लिएको र स्वस्थ हुनुपर्ने लगायतका मापदण्ड तोकेको थियो। त्यस्तै, आरोहण दलले कम्तीमा आठ घण्टाको वृत्तचित्र निर्माण गर्नुपर्ने, १०० वटा फोटोग्राफी, १० वडा भिडिओ, एक वर्षसम्म आरोहीले फेसबुक, इन्स्टाग्राम पेजमार्फत् मन्त्रालयलाई मेन्सन गर्नुपर्ने शर्त राखेको थियो।
चालु आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रम सफल बनाएर कर्णाली हिमाल आरोहणलाई उपयुक्त छ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको सचिव जोशीको भनाइ छ।
‘कर्णालीका हिमालको पहिचान, विश्वमा प्रचारप्रसार हुने उद्देश्यका साथ यसवर्ष पनि निरन्तरता दिएका छौं’, उनले भने, ‘हिमाल आरोहण खुला गर्दा पर्यटक भित्रिनुका साथै आम्दानीको स्रोत बढ्न पुग्छ।’
