राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिहरूको नाम प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीबाट हटाउन वैशाख १० गतेभित्र निवेदन दिन सक्ने निर्वाचन आयोगले बताएको छ।
राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिहरूको नाम प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीबाट हटाउन वैशाख १० गतेभित्र निवेदन दिनुपर्ने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए।
उनले वैशाख १० गतेपछि निवेदन आए बन्दसूचीबाट नाम हटाउन नमिल्ने शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी बताएका छन्।
‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम कायम रहेको व्यक्ति संवत् २०७९ साल वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन चाहेमा त्यस्तो बन्दसूचीमा मनोनयन गर्ने राजनीतिक दलले निर्णय गरी स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि उम्मेदवार मनोनयन गर्न तोकिएको मितिको अघिल्लो दिन अर्थात संवत् २०७९ साल वैशाख १० गते भित्रमा प्रक्रिया पुर्याई आयोगमा लेखी पठाएमा उम्मेदवारको बन्दसूचीबाट त्यस्तो व्यक्तिको नाम हटाउन आयोग तत्पर रहेको जनाएको छ’, विज्ञप्तिमा आयोगले भनेको छ।
सो बाहेक अन्य दलको पत्र वा सम्बन्धित उम्मेदवारको निवेदनको आधारमा त्यस्तो बन्दसूचीबाट नाम हटाउन आयोग असमर्थ रहेको समेत आयोगले बताएको छ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको बन्दसूचीमा नाम भएका व्यक्ति स्थानीय तह निर्वाचनका उमेदवार हुन नपाउने आयोगले जनाएको छ।
