सरकारले इटालीबाट स्याउका ९० हजार २ सय बिरुवा आयात गर्ने प्रक्रिया अझै टुङ्गिएको छैन। सरकारले फागुन महिनासम्ममा आयात गरिसक्ने गरी योजना यसअघिनै बनाएको थियो।
आपूर्ति गर्ने भनिएको जातको स्याउ कम्पनीले पेटेन्ट डिजाइन नदिएकोले खरिद प्रक्रिया लम्बिएको कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका सूचना अधिकारी पर्शुराम राउतले जानकारी दिए।
‘हामीले स्याउको बिरूवाको पेटेन्ट डिजाइन मागेका छौँ। कम्पनीले दिन ढिलाई गरेकाले समयमै स्याउको बिरूवा आयात गर्न सकिएको छैन’, उनले सेतोपाटीसँग भने।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा पेटेन्ट राइटको व्यवस्था नगरिए पनि परियोजनाले स्याउका बिरूवा आयात गर्न बनाएको प्रावधानमा राखिएको उनले बताए।
‘पेटेन्ट राइट नलिइ बिरूवा आयात गर्दा पछि कम्पनीले पेटेन्ट राइटको क्लेम (दावी) गर्यो भने के गर्ने,’ उनले प्रश्न गरे, ‘आयात गरिसकेपछि भोलि स्याउ फलेन या केही भयो भने आपूर्ति कम्पनीलाई जिम्मा दिन पनि पेटेन्ट राइट लिन खोजिएको हो।’
उनका अनुसार आयात गर्न लागिएको गोन्डेल डेलिसियस मेमा र गाला मेमा जातका स्याउको बिरूवाको पेटेन्ट राइट दिएको छ। फुजीकी फुक्ल्यास जातको स्याउको बिरूवाको चाहिँ पेटेन्ट राइट दिइएको छैन।
‘फुजीकी फुक्ल्यासको लाइसेन्स ओनरको एग्रिमेन्ट पेपर पेस गरेको छ। यसको आधारमा स्याउ ल्याउने कि नल्याउने द्विविधा भइरहेको छ’, उनले भने, ‘यस विषयमा हामी छलफल गर्दै छौँ, दुई चार दिनै टुङ्गो लाग्छ।’
राष्ट्रिय फलफुल विकास केन्द्रकी प्रमुख रमिता मानन्धर फलफुल रोप्ने मूख्य मौसम भनेको चाँहि पूस–माघ नै रहेको बताउँछिन्।
उनका अनुसार यतिखेर बिरूवाको पालुवा फुटेको हुँदैन। बिरूवा सुषुप्त अवस्थामा हुने भएकाले बिरूवा रोप्दा जरामा केही नोक्सान पुगे पनि सहनसक्ने हुन्छन्। पछि रोप्दा जरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत नेपाललाई स्याउमा निर्भर गराउने उद्धेश्यका साथ इटालीबाट पहिलोपटक स्याउका बिरुवा आयात गर्न लागिएको हो।
सरकारले २०७५/०७६ को बजेटमा स्याउका बिरुवा आयतका लागि ९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। सोही बजेटका आधारमा कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत स्याउका बिरूवा आयात गर्न लागिएको हो।
परियोजनाका अनुसार स्याउ रोप्ने किसानलाई तालिम दिइनेछ। तालिममा किसानलाई बिरुवा रोप्नेदेखि बिरुवा व्यवस्थापनको प्रक्रियासम्म सिकाइने छ। त्यसका लागि परियोजनाले करिब ३ करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ।
परियोजनाले बिरूवा आयातका लागि गरेको टेन्डर आह्वानमा चार वटा कम्पनीको निवेदन परेको थियो। त्यसका लागि मूल्याङ्कन अध्ययन भइरहको परियोजनाले जानकारी दिएको छ।
परियोजनाका अनुसार आयातित बिरूवा जोन कार्यक्रम सुरू भएका सात जिल्लाका किसानलाई वितरण गरिने छ। हुम्ला, जुम्ला, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु र पूर्वको सोलुखुम्बु जिल्ला छनोटमा परेका छन्।
किसानले स्याउको बिरुवा खरिद गर्दा लागेको कुल लागातको ३० प्रतिशत किसानले र ७० प्रतिशत परियोजनाले बेहोर्नेछ ।
