उत्तर कोरियालाई नेपालमा गरेको लगानी फिर्ता लैजान सरकारले दिएको समय सकिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले अक्टोबर महिनासम्ममा आफ्नो लगानी फिर्ता लैजान उत्तर कोरियालाई समय दिएको थियो।
उद्योग विभागका अनुसार अक्टोबर महिनासम्ममा उत्तर कोरियाले कुनै पनि उद्योगधन्दा बन्द गरेको वा बेचेको जानकारी विभागलाई आएको छैन।
‘तीन पटकसम्म आफ्नो लगानी फिर्ता लैजान हामीले पत्र काटेका थियौँ, तर अहिलेसम्म कुनै पनि उद्योग बन्द गरेको सूचना आएको छैन’, विभागका निर्देशक प्रेम प्रसाद लुइँटेलले सेतोपाटीसँग भने।
उत्तर कोरियाले लगानी फिर्ता लैजान आलटाल गरेकाले अब के गर्ने भन्ने विषयमा उद्योग र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने उनले बताए।
उत्तर कोरियाले नेपालमा संचालन गरेका कुनै पनि उद्योग अक्टोबर महिनासम्म बन्द नगरेको भए आधिकारिक पत्र आएपछि सम्बन्धित निकायसँग के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए।
‘विभागबाट हामीलाई अधिकारिक सूचना आएको छैन। सूचना आएपछि सम्बन्धित निकायसँग के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्छौँ’, उनले भने।
संयुक्त राष्ट्रसंघ कोअर्डिनेटर नेसन्स सेक्युरिटी काउन्सिल प्यानल अफ एक्सपर्टले ०७४ सालको साउनमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै नेपालमा सञ्चालित उत्तर कोरियाका उद्योग तथा व्यवसाय बन्द गर्न र कामदारलाई रोजगारी नदिन भनेको थियो। सो अनुरूप राष्ट्रसंघले तीन पटक परराष्ट्रलाई पत्र पठाएको थियो।
तीन पटकसम्म दबाब आएपछि परराष्ट्रले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र पठायो। यही पत्रका आधारमा मन्त्रालयले उत्तर कोरियाको लगानीमा सञ्चालनमा रहेका सबै व्यवसाय बन्दका लागि विभागलाई पत्राचार गरेको हो।
उद्योग विभागले पहिलो पटक साउनमा काठमाडौंस्थित कोरियन दूतावासका डिसीएम किम जोङ तथा उद्योगका प्रतिनिधिहरूसँग १५ दिन भित्रमा उद्योग बन्द गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो।
सो निर्देशन अनुरूप कुनै उद्योग बन्द नभएपछि परराष्ट्रले अक्टोबरसम्म लगानी फिर्ता गर्न समय थप गरेको थियो। जसअनुसार भदौमा विभागले पुन पत्र काट्यो।
अक्टोबरको आधा महिना वितिसक्दा पनि कुनै उद्योगधन्दा बन्द भएको विभागलाई जानकारी नआएपछि अक्टोबरसम्म लगानी फिर्ता लैजान दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न भन्दै विभागले असोज मसान्तमा अर्को पत्र काटेको थियो।
उत्तर कोरियाका लगानीकर्ताले नेपालमा २३ वर्षदेखि लगानी गरेको उद्योग विभागको तथ्यांक छ। २३ वर्षसम्म होटल रेष्टुरेन्ट, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट तथा अन्य सेवामूलक क्षेत्रमा भएको उत्तर कोरियालीको लगानी अब फिर्ता लैजान सरकारले आग्रह गरेको छ। उसलाई नयाँ लगानीका लागि समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
अहिलेसम्म उत्तर कोरियालीको नेपालमा १८ करोड ६५ लाख ४९ हजार २ सय रूपैयाँ लगानी गरेको विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ। सबभन्दा बढी होटल रेष्टुरेन्टको क्षेत्रमा लगानी छ।
नेर्कोयो अस्पताल, होटल रेमिनी एण्ड रेष्टुरेन्ट, पोङयाङ अकुग्यान नेपाल रेष्टुरेन्ट, योङबोङ चाण्ड आइटी कम्पनी, बोटोङगाङ रेष्टुरेन्ट एण्ड बार, हिमालयन सोजे रेष्टुरेन्ट, मिनस रेष्टुरेन्ट एण्ड बार र सफ्टवेयर डेभलपमेन्टलगायत ८ वटा उद्योगमा उत्तर कोरियाको लगानी छ।
ती उद्योगमा केही नेपाली लगानीकर्ताको पनि हिस्सा छ।
उत्तर कोरियाले आणविक हातहतियार र क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गर्न थालेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्ले २०५० साल वैशाख २९ गते नाकाबन्दी लगाउने निर्णय गरेको थियो। उसले गतिविधि बढाएपछि २०७५ पुस ७ गते परिषद्ले थप कठोर नाकाबन्दी लगाउने निर्णय गर्यो। त्यसयतादेखि उत्तर कोरियासँग आर्थिक कारोबारसँगै सम्पूर्ण काममा प्रतिबन्ध गरिँदै आएको छ।
कसरी लैजाले लगानी फिर्ता ?
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ अनुसार विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो कम्पनी बेचेर वा प्रतिफल तथा लाभांशवापतको रकम लैजान सक्नेछन्।
सो ऐनको दफा २० अनुसार लगानी वा लाभांश फिर्ता लैजान विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायमा तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिएपछि ऐन कानुनबमोजिम उपयुक्त देखिएमा १५ दिनभित्र स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै उद्योग वा कम्पनी खारेज गरेर सम्पुर्ण दायित्व चुक्ता गरी बाँकी रहन आउने रकम फिर्ता लैजान पाउने छन्। यसका लागि १ महिनामा नै लगानी फिर्ता लैजान भने चुनौतिपूर्ण रहने लगानी शाखाका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
