देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेको उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को तुलनामा आव २०७३/७४ मा ठूला, मझौला तथा विदेशी लगानीका साना उद्योगमा लगानी गर्ने क्रम बढेको छ । गत आवमा ठूला, मझौला तथा विदेशी लगानीका साना उद्योगमा एक खर्ब २२ अर्ब ७० लाख लगानी भएकामा चालु आवको अहिलेसम्ममा एक खर्ब ४५ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ९० हजार लगानी भएको छ।
विभागका प्रवक्ता दुर्गाप्रसाद भुसालका अनुसार गत आवको तुलनामा चालु आवमा बढी उद्योग दर्ता भएका छन् । गत आवमा ४१० उद्योग दर्ता भएका थिए भने चालु आवको एक महिना बाँकी छँदा ४३३ उद्योग दर्ता भइसकेका छन्।
दर्ता भएका उद्योगमध्ये २२ कृषि तथा वनजन्य, दुई निर्माण, आठ सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित, १६ ऊर्जामूलक, १०९ उत्पादनमूलक, तीन खनिज, १४१ सेवामूलक तथा १३२ पर्यटनमूलक उद्योग रहेका छन्। दर्ता भएका ४३३ उद्योगमध्ये विभाग अनलाइन दर्ता प्रक्रियामा गएपछि मात्र १५९ दर्ता भएका छन्।
विभागले यसअघि तीन करोडदेखि १० करोडसम्म लगानी भएका उद्योगलाई मझौला तथा १० करोडभन्दा बढी लगानी भएका उद्योगलाई ठूला उद्योगका रुपमा दर्ता गर्दै आए पनि चालु आवदेखि भने १० करोडदेखि २५ करोडसम्मका उद्योगलाई मझौला तथा २५ करोडभन्दा बढी लगानीका उद्योगलाई ठूला उद्योगका रुपमा दर्ता गर्दै आइरहेको छ।
विभागमा दर्ता भएका उद्योगमध्ये ८७ ठूला, ७६ मझौला तथा २७० विदेशी लगानीका साना उद्योग रहेका छन् । ठूला उद्योगका लागि एक खर्ब ३० अर्ब ३६ लाख, मझौला उद्योगका लागि एक अर्ब २७ करोड ६० लाख तथा विदेशी लगानीका साना उद्योगका लागि एक अर्ब ५२ करोड ९० लाख लगानी भएको विभागले जनाएको छ।
गत आवमा साना ठूला ७७, मझौला ७२ र विदेशी लगानीका साना २६१ उद्योग, विभागमा दर्ता भएका थिए । स्वदेशी लगानीका साना तथा घरेलु उद्योग दर्ता साना तथा घरेलु उद्योग विभागमा र साना तथा घरेलु उद्योग विकास समितिमा दर्ता हुँदै आएको छ । विभागले १० करोडभन्दा साना लगानीका उद्योगमात्र लगानी गर्ने अनुमति पाएको छ।
पूर्व उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले उद्योग क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सिर्जना गरेका कारण उद्योगमा लगानी गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको प्रवक्ता भुसाल बताउँछन्। उनी संविधान निर्माणसँगै मुलुक स्थानीय तहको निर्वाचनमा गएकाले सुरक्षित महसुस गरेर लगानी गर्नेको सङ्ख्यामा वृद्धि आएको बताउँछन्।
ऐन, नीति, नियम परिमार्जन, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ऐन, खनिज नीति, विदेशी लगानीसम्बन्धी विधेयक, लगानी सम्मेलन, अनलाइनमार्फत उद्योग दर्ता, उद्योग विभागभित्र विद्युतीय हस्ताक्षरका साथै संस्थागत सुधारले गर्दा उद्योग क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बन्दै गएको विभागले जनाएको छ । रासस
