नेपालमा दूरसञ्चार सेवा दिइरहेका कम्पनीको वार्षिक आयबाट २ प्रतिशत रकम कटौति हुन्छ। उक्त रकम ग्रामिण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा हुन्छ।
यही कोषबाट सरकारले ग्रामिण क्षेत्रमा सूचना प्रविधि पूर्वाधार बनाउने उद्देश्य लिएको छ।
यी उद्देश्यअनुसार प्राधिकरणले मध्यपहाडी राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने योजना अघि बढायो। यसमा १ देखि ३ नम्बर प्रदेशसम्म नेपाल टेलिकमलाई सोझै जिम्मा दियो।
४ र ५ नम्बर प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्नका लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सेवाप्रदायक छनौट गर्ने भन्दै प्राधिकरणले टेन्डर आब्हान गरेको थियो।
त्यसमा सबैभन्दा कम रकम कबोल गरेको युटिएललाई जिम्मा दिने प्राधिरणले निर्णय गर्यो। उक्त युटिएलको उपक्रमसँग भएको ठेक्का नविकरण नगर्न सरकारले गएको फागुनमा निर्णय गर्यो।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि प्राधिकरणले सम्झौता नविकरण गरेन्। बैशाख २४ मा उक्त कम्पनीसँगको सम्झौता सकिएको छ।
तर सम्झौता नविकरण नभएपनि मोविलाइजेशन बापत लिएको ४० करोड रुपैयाँ भने प्राधिकरणले अहिलेसम्म पाएको छैन। सरकारले निर्णय गरेपछि प्राधिकरणले कम्पनीलाई ४० करोड रुपैयाँ दिएको थियो।
यही पैसा पाउनका लागि भन्दै प्राधिकरणले अहिले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। कम्पनीसँग सम्झौता सकिएको छ। अर्कोतिर ठेकेदारको बैंक ग्यारेन्टीको म्याद पनि सकिएको छ। पैसा कहाँबाट असुल गर्ने भनेर प्राधिकरण शंकटमा परेको छ।
तर प्राधिकरणका निमित्त अध्यक्षा पुरुषोत्तम खनाल भने बैंक ग्यारेन्टी सिज गरी पैसा रोक्न भन्दै बैंकलाई पत्र लेख्नेवित्तिकै कम्पनी अदालत गएर आदेश ल्याएकाले रोकिएको बताउछन्।
अदालतले प्राधिकरणलाई तत्तकाल बैंक ग्यरेन्टी सिज नगर्ने र नविकरण नगर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
उनले त्यसो भने पनि बैंकले ग्यरेन्टी सिज गरेको छैन। यही अवस्थामा ग्यारेन्टीको अवधि सकिएको छ।
खनाल भने प्राधिकरण युटिएलको उपक्रम नेपाल इन्फ्राले ल्याएको आदेशविरुद्ध अदालतमा भ्याकेटमा गएको। पक्षमा फैसला भए पैसा फिर्ता हुने बताउछन्।
ठेक्कामै जालझेल
रकम कम कबोल गरेपनि टेन्डरमा तोकिएका शर्तहरु पूरा नगर्ने युटिएलकै लागि प्राधिकरणले संसोधन गरेको थियो। त्यतिबेला प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा थिए।
टाट पल्टिएको युटिएललाई प्राधिकरणले २०७३ मा उक्त क्षेत्रको अप्टिल फाइबर विस्तार गर्ने जिम्मा दिएको थियो। प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष दिगम्बर झाले उक्त ठेक्का युटिएललाई ठेक्का दिएका थिए।
आरुघाटदेखि मुसिकोटसम्म अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्न प्राधिकरणले १३ असोज २०७३ मा सेवाप्रदायकहरुबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। प्रस्तावमा राखिएको शर्तका कारण युटिएललाई ठेक्का दिन नमिल्ने भएपछि प्राधिकरणले उक्त शर्त नै हटाएर झाले बाटो खुलाएका थिए।
टेन्डरमा अप्टिकल फाइबर विस्तारको जिम्मा पाउने कम्पनी कम्तिमा पनि तीन वर्षदेखि नाफामा रहेको हुनु पर्ने शर्त प्राधिकरणले राखेको थियो। प्राविधिक रूपमा अयोग्य कम्पनीलाई योग्य बनाउन शर्त संशोधन गरी ठेक्का दिइएको थियो।
सम्झौतको समयमा प्राधिकरणले टाट पल्टिसकेको कम्पनीसँग गर्न आनाकानी गरेपछि सयुक्त उपकरण बनाइएको थियो। त्यसपछि सम्झौता भएपनि प्राधिकरणले रकम भुक्तानी गर्न मानेको थिएन।
युटिएललाई बलियो बनाउन झासहितको साँठगाठमा सर्वोच्च अदालतसम्मको आदेश ल्याएर युटिएलले ठेक्का बेच्नेदेखि भुक्तानी लिनेसम्मको काम गरिसकेको छ। कानुनविपरित टेन्डर जारीको समयमा दूरसञ्चार सेवाप्रदायक नै नभएको नेपाल इन्फ्रा एन्ड कम्युनिकेशनलाई संयुक्त उपक्रम बनाएको थियो।
यो उपक्रमणलाई प्राधिकरणले सुरुमा अस्वीकार गरेको थियो। त्यसविरुद्ध युटिएल पाटन उच्च अदालतमा गयो।
उच्च अदालतबाट २०७५ वैशाख १० मा अग्रिम भुक्तानी स्वरूप ४० करोड रुपैयाँ माग दाबी गरेको युटिएलकै पक्षमा फैसला आयो। त्यसपछि प्राधिकरण सर्वोच्च अदालतमा गयो। न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र विमलकुमार श्रेष्ठको २९ भदौ २०७५ को संयुक्त इजलासले उच्च अदालतकै फैसला सदर गर्यो।
फैसला कार्यान्यवन निर्देशनालयको भुक्तानी दिन पत्राचार गरेपछि प्राधिकरणले २०७५ फागुनमा ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएको थियो।
