विद्युत प्राधिकरण, पोखराले एनसेलको पोखरास्थित डेटा सेन्टरलाई डेडिकेटेड फिडर लाइनमार्फत प्रदान गर्दै आएको विद्युत आपूर्ति सेवा बन्द गरेको छ।
प्राधिकरणले अदालतको आदेश अवहेलना गर्दै लाइन काटेको एनसेलको भनाइ छ।
मिटर जडानमा गडबडी भएकाले एनसेल डेटा सेन्टरमा मिटर जडान भएकै मिति, २०६९, भदौ २३ देखिकै छुटबिल कायम भएको भन्दै कम्पनीलाई प्राधिकरणको लेखनाथ वितरण केन्द्रले १३ करोड ८० लाख रूपैयाँ भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको थियो।
प्राधिकरणले छुटबिल तिर्न दबाब दिएको र नगरेमा विद्युत आपूर्ति बन्द भएर सेवा प्रवाहमा असर पर्ने जिकिर गर्दै एनसेलले मंसिर २३ गते कास्की जिल्ला अदालतमा प्राधिकरणको छुटबिल भुक्तानीको निर्णय बदरका लागि अन्तरिम आदेश माग राख्दै मुद्दा दायर गरको थियो।
मुद्दामा दुवै पक्षबीच बहस हुँदा प्राधिकरणले अदालतसमक्ष लाइन काट्ने र सेवा अवरूद्ध गर्ने कुनै मनसाय नरहेको जिकिर गरी आश्वस्त गराएको एनसेलको दावी छ।
प्राधिकरणको आश्वासनका आधारमा तत्काल लाइन काटिने वा अतिरिक्त जरिवाना लगाउने मनसाय नदेखिएकाले यस सम्बन्धमा प्रतिउत्तर परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गर्नू भन्दै पुस १४ गते अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुनपर्ने अदालतले भनेको थियो।
तर पुस १६ गते पुनः प्राधिकरणले छुटबिल भुक्तानीका लागि ताकेता गरेपछि एनसेलले पुस १७ गते यो विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै पत्राचार गरेको थियो। अदालतमा भएको कुरा अनुसार विद्युत लाइन नकाट्न एनसेलले प्राधिकरणलाई अनुरोध गरेको थियो।
'आफ्नो ताकेता बमोजिम बिल भुक्तानी नगरेको भन्दै प्राधिकरणले पुस १९ गते बिहानबाट डेटा सेन्टरमा विद्युत आपूर्ति बन्द गरेको हो,’ कम्पनीले भनेको छ।
प्राधिकरणले जडान गर्ने मिटर सधैं सिल रहने भएकाले उपभोक्ताले आफूखुसी मिटरमा तोडमोड गर्न सक्दैनन्। यो कानुनी रूपमा वर्जित हुन्छ। त्यसैले एनसेलले पनि प्राधिकरणले जारी गरेकै मिटर रिडिङ बिलका आधारमा सेवा शुल्क तिर्दै आएको जनाएको छ।
यसबारे विद्युत प्राधिकरणको लेखनाथ वितरण केन्द्रका प्रमुख परितोष चौधरीले भने पटक पटक एनसेललाई बक्यौता रकम तिर्न आग्रह गरे पनि बेवास्ता गर्दै आएको गुनासो गरे। प्राधिकरणले ऐन, नियमअनुसार नै लाइन काटेको उनले दावी गरे।
‘हामीले पैसा तिर्न आउनू भनेपछि त उहाँहरूले हामीलाई कुनै जवाफ नदिई अदालततिर जानुभयो,’ उनले भने, ‘उहाँहरूको पैसा तिर्ने मनसाय हामीले देखेनौं।’
रकम तिर्न किस्ताबन्दी वा अरू कुनै मोडालिटीमा एनसेललाई प्राधिकरणले सहयोग गर्ने उनले बताए। माथिल्लो विभागबाट पनि आफूलाई लाइन काट्न दवाव दिएको परितोषको भनाइ छ।
पहिले ६३० केभीएको फिडर लाइन लिएको एनसेलले २०७२, पुसमा प्राधिकरणको अनुमतिपछि क्षमता बढाएर १५०० केभीए पुर्याएको थियो। त्यति बेला प्राधिकरणको पोखरा कार्यलयले आफ्नै परिसरभित्र जडित मिटर रिप्रोग्रामिङ गरी एनसेल डेटा सेन्टरमा जडान गरिदिएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ।
'त्यो बेला मिटरमा कुनै कैफियत नभएको स्पष्ट पारेको थियो। गत असारमा प्राधिकरणले पुरानो मिटर फेरेको थियो,' कम्पनीले भनेको छ।
प्राधिकरणले भने आफ्नो ताकेता अनुसार बिल भुक्तानी नगरेपछि पुस १९ बाट डेटा सेन्टरमा विद्युत आपूर्ति बन्द गरको थियो। त्यसपछि एनसेलले पुस २० गते कास्की अदालतमा पुनः मुद्दा दायर गरेको थियो।
अदालतले पुस २१ गते अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न ७ दिनको समय तोकी आदेश जारी गरेको छ।
लेखनाथ विद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुख परितोष चौधरीले भने जिल्ला अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्नुको अर्थ प्राधिकरणलाई बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने भन्ने अर्थ रहेको दावी गरे। अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि पनि प्राधिकरणले एनसेललाई पैसा तिर्न आउनू भनेर पत्र काटेको उनले बताए।
‘पैसा किस्ताबन्दीमा तिर्ने वा अरु कुनै मोडालिटीबाट तिर्ने या के गर्ने भन्ने विषयमा त हामीलाई पत्र लेख्नुपर्ने वा हामीसँग छलफल गर्नुपर्ने होइन?’ उनले भने।
एनसेलले पैसा तिर्छौं भन्ने विश्वास मात्रै दिलाए पनि प्राधिकरणले त्यसरी लाइन नकाट्ने उनले बताए।
‘उहाँहरूले कमसेकम आफ्ना समस्या वा भनाई राखेर पैसा तिर्ने मनसायले पत्र लेखेको भए वा सल्लाह गरेको भए लाइन काट्ने थिएनौं।’
अब लाइन काटिरहने त? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘अदालतले हामीलाई २९ गतेभित्र कागजातसहित बोलाएको छ। अदालतको निर्णयपछि मात्रै त्यसबारे टुंगो लाग्ला।’
एनसेल डेटा सेन्टर पुस १९ देखि ब्याकअफ पावरका भरमा मात्र चलेकाले कुनै पनि बेला आफ्नो सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने कम्पनीको भनाइ छ।
एनसेलका अनुसार डेटा सेन्टर दूरसञ्चार सेवाको प्रमुख पूर्वाधारमा पर्छ। प्राधिकरणले लाइन काटिदिएपछि अहिले डेटा सेन्टर ब्याकअप पावरबाट सञ्चालन भइरहेको छ। यस्तो पावर आपतकालीन समयमा मात्र प्रयोग हुने भएकाले निश्चित समयभन्दा बढी यसले सेवा सञ्चालन गर्न नसकिने भएकाले उपभोक्ताहरू दूरसञ्चार सेवाबाट बन्चित हुने खतरा छ।
