नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चालन गर्दै आएको ग्रामिण दूरसञ्चार सम्बन्धि कार्यक्रमको औचित्यमाथि सञ्चारमन्त्रीले प्रश्न उठाएका छन्।
नेपाल टेलिकमको वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले प्रश्न उठाएका हुन्। कार्यक्रमको डिजाइन र त्यसको स्वामित्वलाई लिएर उनले प्रश्न उठाएका हुन्।
कोषको रकम सार्वजनिक सम्पत्ति भएको र त्यस्तो सम्पत्तिको परिचालनबाट बनेका आयोजनामाथि एउटामात्र व्यापारिक कम्पनीको व्यावसायिक एकाधिकार हुने व्यवस्थामाथि उनको प्रश्न थियो।
'हामीले विगतमा कस्तो कार्यक्रम बनाएका छौं? सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोगबाट बनेका पूर्वाधारमाथि कुनै एउटा कम्पनीलेमात्र नाफाको व्यापार गर्नसक्ने छ। यसमा हामीले अध्ययन गर्न जरुरी छ' उनले भने।
प्राधिकरणले सेवाप्रदायकबाट वार्षिक आम्दानीको २ प्रतिशत रकम उठाएर कोष खडा गरेको छ। दूरसञ्चार ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार बनेको यो कोषबाट ग्रामिण क्षेत्रमा दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा सञ्चालनका लागि सेवाप्रदायकलाई नै जिम्मा दिइएको छ।
कोषको रकमबाट १५ अर्ब लागतका विभिन्न आयोजना अहिले निर्माणाधिन छन्।
मन्त्री गुरुङले सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोगबाट निर्माण भएका पूर्वाधारबाट सबै जनताले सस्तो र सहुलियत सेवा पाउने ग्यारेन्टी हुनुपर्ने बताए।
अहिले देशका कतिपय ठाउँमा निर्माण भएका वा हुनेक्रममा रहेका आयोजनाका बारेमा जनताले हेरिरहेको र त्यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने भएकाले आफूले यसको प्रभावकारिताका सन्दर्भमा चासो दिएको उनको भनाइ थियो।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले प्राधिकरणले ऐन कानून तथा सरकारी निर्देशनअनुसार आयोजना सञ्चालन गरेको बताउछन्।
'पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएकाहरुले सम्झौताअनुसार काम गरे कि गरेनन्?त्यसको प्रभावकारिता कस्तो रहेको छ? भनेर हामी अब एसिसमेन्ट गर्ने पक्षमा छौं' उनले भने।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० को उपदफा (४) मा ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र संचालनका लागि प्राधिकरणले बनाउने कोषमा सेवा प्रदायकले वार्षिक आयको दुई प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ।
यसरी जम्मा भएको कोषबाट सरकारले तोकेका क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। सोही व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले खुला प्रतिस्पर्धाको आधारबाट निश्चित क्षेत्रमा सेवा दिन इच्छुक सेवाप्रदायकलाई आव्हान गर्छ।
त्यसरी छनौट भएका कम्पनीले तोकिएको ठाउँसम्म इन्टरनेटको पूर्वाधार बनाउने र कम्तिमा २५ वर्षसम्म निरन्तर सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। कुनै पनि सेवाप्रदायकले डोल्पाको कुनै वडा कार्यालय तथा विद्यालयमा सेवा दिनका लागि पूर्वाधार बनाउनुपर्छ। पूर्वाधार बनाएपछि वडा कार्यालय वा विद्यालयलाई २ वर्षसम्म नि:शुल्क इन्टरनेट दिनुपर्छ।
बाँकी सर्वसाधारणका लागि भने सहरी क्षेत्रमा तोकिएको दररेटमा इन्टरनेट सेवा दिनुपर्छ।
प्राधिकरणका अधिकारीहरु भने ग्रामिण क्षेत्रमा व्यावसयिक लाभ न्यून हुँदा सेवाप्रदायक आफै नजाने भएकाले प्राधिकरणले पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट दिएको बताउछन्।
'डोल्पाको कुनै स्थानीय तहमा आफै पूर्वाधार बनाएर कुन इन्टरनेट सेवा प्रदायक जान्छ? पक्कै पनि त्यहाँ लागतअनुसारको व्यापार छैन। तर इन्टरनेट त चाहियो। त्यसैका लागि कोषको कार्यक्रम दिइएको हो' एक अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने।
कोषबाट हालसम्म १५ अर्बको ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ। कोषबाट बजेट विनियोजन गर्नेगरी विशेषगरी दुईवटा आयोजनामा ठेक्का सम्झौता भएको छ।
पहिलो हो मध्यपहाडी सूचना महामार्ग। पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको यो अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने आयोजनाका लागि हालसम्म ९ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भएको छ। यसमा तिनवटा प्याकेज बनाइएको छ।
प्रदेश १, २ र वागमती प्रदेशका नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता भएको थियो। विना प्रतिस्पर्धा दिइएको यो जिम्मासँगै प्राधिकरणले टेलिकमलाई कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पनि जिम्मा दिएको छ। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका जिम्मा पाएको युटिएलले भने अहिलेसम्म काम गरेको छैन।
कोषको रकमबाट सञ्चालन गरिएको अर्को आयोजना हो ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तार। देशका सबै स्थानीय तह,स्वास्थ्य कार्यालय,विद्यालय तथा सार्वजनिक संस्थाहरुमा इन्टरनेट विस्तार गर्नका लागि यो आयोजना सञ्चालन गरिएको थियो। ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको यो आयोजनाको ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।
