इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले अत्यावश्यक भइसकेको इन्टरनेट सेवालाई सरकारले हानिकारक वस्तु सरह कर लगाएको गुनासो गरेका छन्।
कोभिडपछिको अवस्थामा इन्टरनेटको महत्व स्वयम् सरकारले बुझे पनि उच्च करका बारेमा अझै सोच बिचार नगर्नु दु:खद कुरा भएको उनको भनाइ थियो।
"अन्य अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवामा कर सहुलियत छ। तर इन्टरनेटमा ४०/५० प्रतिशतसम्म छ। अहिले पनि १७ प्रतिशत घर परिवारमा मात्र इन्टरनेट पुगेको छ। तर सरकारले यसलाई सस्तो बनाउन कर घटाउनुपर्नेमा अझ उल्टै बढाइरहेको छ" नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने।
कर घटाए मूल्य सस्तो हुने, सस्तो भएपछि प्रयोग बढ्ने र प्रयोग बढेपछि व्यवसायीले आफै पूर्वाधार विस्तार गरेर बढीभन्दा बढी उपभोक्तामाझमा इन्टरनेट पुर्याउने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
'सरकारले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने इन्टरनेटको विस्तार बढेमा आर्थिक कारोबार बढ्छ। त्यसबाट घटेको भन्दा धेरै कर उठ्छ। तर सरकारलाई यस्ता कुरामा विश्वास छैन। केवल कर उठाउनेमै ध्यान छ' उनले भने।
विश्वबजारमा सस्तिएको ब्रोडब्यान्डका कारणले पछिल्लो समय नेपालमा पनि इन्टरनेटको मूल्य सस्तो भएपनि आम्दानीको तुलनामा अझै महंगो भएको उनको भनाइ छ। करसँगै भएकै पूर्वाधारको उपयोग गर्ने नीति सरकारले नल्याउँदा अझै सस्तो हुने वातावरण नभएको उनले बताए।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो प्रसारण लाइन उपयोग गरे बापत लिने भाडा बढाएको तथा अन्य पूर्वाधारको सहज पहुँच नहुँदा अझै सस्तो इन्टरनेट पाउने अवसरबाट नेपाली उपभोक्ता बन्चित भएको उनको भनाइ छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले भने इन्टरनेट सस्तो हुँदैमा उपयोग बढ्नेभन्दा पनि गुणस्तरीय सेवा, जनताको आम्दानी र साक्षरताबाट बढ्ने बताए।
'इन्टरनेटको प्रयोग बढाउन तथा पहुँच विस्तार गर्नका लागि हामीले प्रयास गरेका छौं। पछिल्लो समय मूल्य पनि सस्तिएको छ। तर मूल्यकोमात्र कुरा होइन। साक्षरता र गुणस्तरको पनि सवाल छ। जुन सुधारका लागि हामीले प्रयास गरिरहेका छौं' उनले भने।
इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी भायानेटका प्रबन्ध निर्देशक बिनय बोहरा भने उच्च मूल्यका कारणले गर्दा इन्टरनेटको पहुँच विस्तार हुन नसकेको बताउछन्।
"नेपालमा इन्टरनेट महंगो छ भन्ने कुरा गएको समयकै ग्राहक व्यवाहरबाट देखिन्छ। लकडाउनको समयमा घरबाट काम गर्दा जति धेरै सेवा नविकरण भएको थियो पछिल्लो समय खुलेपछि नविकरण हुन छाडेको छ। यसले के देखाउछ भने सेवा अत्यावश्यक समयमा मात्र लिने हो भन्ने परेको छ" बोहराले भने।
अर्थमन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौलाले भने कर बढाएकै कारण इन्टरनेट सेवाको विस्तार धिमा भएको भन्न नमिल्ने बताउछन्। साक्षरता र अन्य पूर्वाधारको अभावका कारणले पनि यस्तो भएको हुनसक्ने उनको भनाइक्ष छ।
कर लगाउनै हुँदैन भन्ने तर्क अमान्य भएको बताउँदै उनले करको दरका बारेमा राज्यले जनताको प्रतिक्रियाकै आधारबाट घट बढ गर्दै जाने उनको भनाइ छ।
'हामीले इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक मानेका छौ। काठमाडौंका सबैले अत्यावश्यक मान्छन्। तर करको कुरा त मुगुदेखि सर्लाहीसम्मको अवस्था हेर्नुपर्छ। त्यही हेरेर राज्यले कर लगाएको होला।तर सँधै यस्तै हुन्छ भन्ने छैन। अब पनि अवस्था हेरेर हेरफेर होला' उनले भने' उपभोक्ता फोरममा मूल्य धेरै भएको कुरा अहिलेसम्म उठेको छैन। इन्टरनेटमा मात्र होइन डिजेल पेट्रोलमा पनि कर धेरै भएकाले महंगो भयो भन्ने कुरा उठेको छैन' उनले भने।
नेपालमा इन्टरनेटमा उपभोक्ता कर २७ प्रतिशत हुन आउछ। त्यसपछि कम्पनीलाई लाग्ने र सेवाको रोयल्टीको दायित्व भने कम्पनीलाई पर्छ। कम्पनीलाई पर्ने करको अन्तिम भार भने उपभोक्तामै पुग्छ।
दूरसञ्चार सेवाशुल्क १३ प्रतिशत र मूल्य अभिबृद्धि कर १३ प्रतिशत उपभोक्तालाई पर्ने कर हुन्। जुन सेवाको मूल्य तिर्ता आधार मूल्यमा लाग्छ। त्यस्तै सेवाप्रदायक कम्पनीहरुलाई ३० प्रतिशत संस्थागत आयकर लाग्छ।
