नेपालमा केए ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी प्रयोगका लागि अनुमति दिने बाटो खुलेको छ।
नेपाल सरकारले स्याटेलाइटबाट इन्टरनेट दिनका लागि नयाँ ब्यान्डको प्रयोग अनुमति दिने निर्णय गरेको हो।
सरकारले प्रयोगका लागि अनुमति दिने निर्णय गर्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिसकेको छ।
सरकारको निर्णय आएको र अब नेपालमा पनि यो ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग अनुमतिका लागि बाटो खुलेको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए।
स्याटेलाइटबाट इन्टरनेट पुर्याउनका लागि सस्तो र प्रभावकारी मानिने यो ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी वितरणका लागि मूल्य निर्धारण गरिदिन भन्दै प्राधिकरणले रेडियो फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिमा पठाएको थियो।
सञ्चारमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको उक्त समितिले निर्णय गरी प्राधिकरणलाई अनुमति दिने बाटो खोलिदिएको हो।
यो ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीबाट ग्रामिण क्षेत्रमा जहाँ अप्टिकल फाइबर लिन सकिंदैन त्यस्ता ठाउँमा इन्टरनेट पुर्याउन सकिने प्राधिकरणका निर्देशक अमर स्थापितले जानकारी दिए।
'अहिले पनि हामीले भिस्याटको माध्यमबाट देशमा यस्तो सेवा दिनका लागि अनुमति दिएका छौं। तर यो नयाँ प्रविधि भएकाले जडानमा पनि सजिलो र द्रुत गतिको इन्टरनेट दिन सकिन्छ' उनले भने।
अप्टिकल फाइबर लिन नसकिने ठाउँमा ब्रोडब्यान्ड कनेक्सनका लागि यो प्रविधि उपयोगी हुने उनको भनाइ छ।
यो भन्दा नेपालमा सी ब्यान्डमात्र प्रचलनमा थियो।
केए ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्दै स्याटेलाइट प्रविधिबाट इन्टरनेट दिनका लागि सिंगापुरको एउटा कम्पनी र नेपालकै एक अर्को कम्पनी इच्छुक देखिएका छन्। उनीहरुले प्राधिकरणमा आवेदन नै दिएका थिए। तर सरकारले यसको प्रयोग गर्ने बाटो खोलिदिएको थिएन।
यो ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीका लागि सानो एन्टेना चाहिन्छ। त्यस्तै यसबाट डेटा स्पिड पनि उच्च हुन्छ। 'समग्रमा अहिले हामीले नेपालका दुर्गम ठाउँमा दिइरहेको सी ब्यान्डको तुलनामा दोब्बरसम्म स्पिड बढ्नसक्छ' स्थापितले भने।
स्याटेलाइटबा दिइने इन्टरनेट स्वभाविक रुपमा महंगो हुने भएकाले नयाँ प्रविधिकै कारण व्यक्तिगत उपभोक्ता भन्दा पनि संस्थागत रुपमा काम गर्नेहरुलाई पहिलो लाभ मिल्ने छ। हिमाली क्षेत्रमा संस्थागत रुपमा काम गर्ने संस्थाहरुका लागि यो प्रविधिको प्राथमिक लाभ पुग्ने छ। त्यस्तै सामुदायिक पहलबाट व्यक्तिगत उपभोक्ता पनि लाभान्वित हुनसक्छन्।
