देशभर सूचना महामार्ग (अप्टिकल फाइबर व्याकबोन नेटवर्क) विस्तार परियोजनाअन्तर्गत हालसम्म एक हजार छ किलोमिटर क्षेत्रमा फाइबर जडान सम्पन्न भएको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दुई वर्षभित्रमा महामार्ग विस्तार गरिसक्ने भन्दै शुरु गरेको योजनाअन्तर्गत असार मसान्तसम्म ४६ दशमलव १६ प्रतिशत मात्रै जडान सम्पन्न भएको छ। पहिलो खण्डअन्तर्गत प्रदेश नं १, २ र बागमती प्रदेशमा फाइबर बिछ्याउने जिम्मा पाएको नेपाल टेलिकमले उक्त क्षेत्रमा फाइबर जडान सम्पन्न गरेको हो। सम्झौताअनुसार टेलिकमले तीन प्रदेशमा दुई हजार ८३ किलोमिटरमा फाइबर बिछ्याउनु पर्दछ। जसमध्ये टेलिकमले पाँच वर्षमा एक हजार छ किलोमिटर फाइबर बिछ्याएको छ।
प्राधिकरणले मध्यपहाडी लोकमार्गको छ हजार २३५ किलोमिटर क्षेत्रमा फाइबर बिछ्याउने योजनालाई तीन खण्डमा विभाजन गरेर तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो। तीमध्ये एक खण्डमा विस्तारको काम भए पनि दुई खण्डको काम शुरु हुनै सकेको छैन। प्राधिकरणले पहिलो खण्डअन्तर्गत नेपाल टेलिकमसँग पूर्वी नेपालदेखि गोरखासम्म फाइबर बिछ्याउन विसं २०७३ असोज १२ गते दुई वर्षको सम्झौता गरेको थियो।
प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले टेलिकमले ०७६ जेठ पहिलो सातादेखि अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सुरु गरेको बताए। उनका अनुसार पहिलो खण्डअन्र्तगतका तीन प्रदेशमा टेलिकमले अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन, सामान खरिदलगायत काम गर्न पाँच वटा कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ ।
दुई खण्डको काम शुरु भएन
तीन खण्डमा विभाजन गरिएको सूचना महामार्ग विस्तार परियोजनाअन्तर्गत दुई खण्डमा काम शुरु हुनै सकेको छैन। खण्ड–२ अन्तर्गत गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गतका २१ जिल्लामा दुई हजार १६० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम शुरु नै हुन सकेको छैन।
प्राधिकरणले युनाइटेट टेलिकम (युटिएल)लाई विस्तारको जिम्मा दिएपनि सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा हुँदा उक्त क्षेत्रमा विस्तारको काम रोकिएको हो। दुई वर्षभित्र सक्नुपर्ने गरी प्राधिकरणले युटिएलसँग विसं २०७४ वैशाख २५ गते रु दुई अर्ब एक करोडमा सम्झौता गरेको थियो। तोकिएको अवधिमा काम शुरु नगरेको भन्दै प्राधिकरणले विसं २०७६ वैशाख २६ गते सम्झौता रद्द गरेपछि युटिएलले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
अदातलते वैशाख २९ गते युटिएलको पक्षमा फाइबर बिछ्याउने ठेक्का रद्द नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। प्राधिकरणले उक्त आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा गए पनि यसको अन्तिम निर्णय हुन नसक्दा फाइबर बिछ्याउने कार्यको शुरुआत नै हुनसकेको छैन। कर्णाली र सुदूपश्चिममा फाइबर बिछ्याउन स्मार्ट टेलिकमलाई जिम्मेवारी दिएपनि काम शुरु गर्न नसकेको भन्दै प्राधिकरणले पुनः नेपाल टेलिकमलाई जिम्मा दिएको थियो।
फाइबर बिछ्याउनका लागि विसं २०७४ भदौ ३ गते दुई वर्षका लागि स्मार्ट टेलिकमलाई जिम्मा दिएको थियो। तोकिएको समयमा काम शुरु गर्न नसक्दा प्राधिकरणले २०७६ कात्तिक ३ गते ठेक्का सम्झौता रद्द गरी २०७६ पुस १९ गते नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता गरेको थियो। टेलिकमले जिम्मा लिएको लामो समय हुँदासमेत विस्तारको काम शुरु भएको छैन । टेलिकमले उक्त काम बोलपत्रको प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ। रुकुमको मुसिकोटबाट दार्चुलाको झुलाघाटसम्म एक हजार १९२ किलोमिटर फाइबर बिछ्याउन टेलिकमसँग प्राधिकरणले रु तीन अर्ब ८१ लाखमा सम्झौता गरेको छ।
अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रु नौ अर्ब ८९ करोड १७ लाख बजेट छुट्याइएको छ। प्राधिकरणले शुरु गरेको उक्त परियोजनाअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार मानेर त्यसको समानान्तररूपमा जिल्ला सदरमुकाम र हरेक नगरपालिकासम्म फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ।
परियोजनाअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गमा ९८ कोर, जिल्ला सदरमुकाम र मध्यपहाडी लोकमार्गलाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने सडकमा ४८ र नगरपालिकाहरूसम्म जोड्ने सडकमा २४ कोरको अप्टिकल फाइबर प्रयोग हुने गर्छ। रासस
