अवैध मोबाइलमा रोक लगाउन मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिष्टम (एमडिएमएस) लागु गर्ने सरकारको निर्णय अझै कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा मोबाइल फोन आयातकर्ताले आपत्ति जनाएका छन्।
गत साउन १ गतेदेखि लागु गर्ने भनिएको सो प्रणाली ३ महिना बित्न लाग्दा पनि सरकारले अझै कार्यान्वयन गर्न नसकेकोमा मोबाइल फोन इम्पोटर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले आपत्ति जनाएका हुन्।
उनले सो निर्णय छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गरी नेपालमा मोबाइल व्यवसायलाई राम्रो ढंगले अघि बढाउने वातावरण बनाउन सरकारलाई दबाब समेत दिए। न्यूज एजेन्सी नेपालसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा अध्यक्ष मल्होत्राले भने, ‘मोबाइल लिगल मात्रै इम्पोर्ट हुने हो भने हामीलाई पनि केही हदसम्म व्यापार गरेको रमाइलो हुन्थ्यो, फाइदा हुन्थ्यो होला। तर विडम्बना के छ भने आजको मितिमा यो २ महिना, ३ महिनामा पनि लागु नहुँदाखेरी अब ती व्यापारी जसले इलिगल्ली इम्पोर्ट गर्छ, उनीहरूको मनमा फेरि के भइसक्यो भने यो कुरा त हल्ला मात्रै रैछ। नेपालमा यो लागु हुँदैन भनेर फेरि इलिगल बजार सुरू भयो। झण्डै झण्डै ४५/५० प्रतिशतको हाराहारीमा अहिले बजारमा इलिगल फोन इम्पोर्ट भएर विक्री भइराखेको अवस्था छ। यसले गर्दा हामीले धेरै पटक घचघच्याएका छौं। हामीले अर्थ मन्त्रालयमा घचघच्यायौं। सञ्चार मन्त्रालयमा घचघच्यायौं। एनटिएमा घचघच्यायौं। तर आश्वासनभन्दा केही पाएका छैनौं।’
उनले आश्वासन दिएर बारबार टार्नेमात्र काम भएको बताए।
'आज हुन्छ, भोलि हुन्छ, पर्सी हुन्छ। १५ दिनमा हुन्छ, १ महिनामा हुन्छ। किन लागू भएन ? अब आएर धेरैले भनेका छन्–कसैको भेष्टेड इन्ट्रेष्ट छ कि भन्ने कुराहरू। तर हामीले सिष्टमले काम गर्दैछ भन्दै थियौं। तर अब हामीलाई पनि शंका लाग्न थालेको छ। यो लागू नहुनुको पछाडिको कारण के छ ?’, उनले भने।
आफूहरूले फेरि उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा गर्नलाई ताकेता गर्ने बताए।
'हामीले एकपटक फेरि जोडदार आवाज उठाउनेवाला छौं र यो चाँडोभन्दा चाँडो लागु हुनुपर्नेछ। लागू गर्नुपर्छ। यो भएको खण्डमा व्यवसाय राम्रोसँग अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्दछ।’
नेपालमा हाल करिब ४५/५० प्रतिशत मोबाइल इलिगल्ली ढंगले बिक्रीवितरण भइरहेको एसोसिएसनको दाबी छ। त्यसलाई रोक्न सके सरकारले राजश्व असुलीबाट धेरै फाइदा लिन सक्ने र व्यवसायीहरूको व्यापार पनि फष्टाउने एसोसिएसनका अध्यक्ष मल्होत्राको भनाइ छ।
उनले सो निर्णय कसको इन्ट्रेष्टमा लागू नगरेको ? भनेर सरकारलाई प्रश्न समेत गरे।
राज्यलाई फाइदा हुने र व्यवसाय फष्टाउने भएकाले सो प्रणाली तत्काल लागू गराउन आफूहरूले सरकारलाई फेरि दबाब दिने तयारी गरिरहेको पनि एसोसिएसनका अध्यक्ष मल्होत्राले बताए।
भन्सार छलेर र चोरी पैठारीमार्फत् अवैध रूपमा भित्रिएका मोबाइल बन्द गर्न सरकारले गत साउन १ गतेदेखि नै एमडिएमएस प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर त्यसलाई प्राविधिक कारण देखाउँदै ३ महिना बित्न लाग्दा पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेकोमा व्यवसायीहरूको सरकारप्रति आक्रोश छ।
एसोसिएसनका अध्यक्ष मल्होत्राले सरकारले चाहे १५ दिनभित्र सो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएर नेपालमा अवैध मोबाइल भित्रन बन्द गर्न सक्ने दाबी गरे। तर सरकारले कसैको इन्ट्रेष्टमा त्यो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन नचाहेको उनको आरोप छ।
