सरकारले विदेशी मुद्रा सिफारिसमा रोक लगाएका कारण देशव्यापी बन्द हुने भनिएको इन्टरनेट सेवा बन्द नहुने भएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अपस्ट्रिम प्रोभाइडर्स जस्ता कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्न पूर्ण रूपमा बन्द गरेका कारण इन्टरनेट काटिने अवस्थामा पुगेको थियो।
गत शनिबार इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान)का अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले विज्ञप्ति जारी गर्दै इन्टरनेट बन्द भएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताएका थिए।
हिजो आइस्पानका प्रतिनिधि र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीबीच भएको भेटमा मन्त्री सकारात्मक देखिएपछि समस्या समाधान हुने भएको हो।
‘मन्त्रीज्यूले समस्या सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। अब इन्टरनेट सेवा बन्द हुँदैन,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले भारतको टाटा, एयरटेल र सिफ्फीबाट व्यान्डविथ खरिद गर्दै आएका छन्। अध्यक्ष पराजुलीकाअनुसार कम्पनीले विगत ६ महिनादेखि भारतीय कम्पनीलाई शुल्क भुक्तानी गर्न नसक्दा आगामी हप्ताबाट देशभर इन्टरनेट बन्द हुने स्थिति आएको हो।
सञ्चार मन्त्रालयले लामो समयदेखि बेरुजु देखाएर भुक्तानी रोकिदिएको थियो।
छ महिनादेखि ब्यान्डविथको रकम भुक्तानी गर्न नसकेपछि भारतीय कम्पनीले इन्टरनेट बन्द गर्ने चेतावनी दिएको पराजुलीले बताए।
नेपालको संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिबाट दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम २६ र अनुसूची ६ (क) अनुसार सपोर्ट शुल्क, मर्मत, टेक्निकल शुल्क, मनिटरिङ जस्ता शुल्क र रोयल्टी नलाग्ने हुँदा बेरुजु नरहेको उनले बताए।
‘हाम्रो तर्फबाट बेरुजु नै छेन। फाइल मिलाउन मात्रै बाँकी हो। तर मन्त्रालयले त्यो काम नगरिदिएर बेरुजु देखिएको हो,’ उनले भने।
सोमबार मन्त्रालयले सेवा प्रदायकहरूको ब्यान्डविथको डलर सिफारिस पत्र दर्तासमेत गरिदिएको बताइएको छ। योसँगै बेरुजुको विषय समाधान हुने विश्वास उनको छ।
