टेलिभिजन र इन्टरनेट दुवै सेवा प्रदान गरिरहेका कम्पनीहरूले अब टेलिभिजन र इन्टरनेटको लागि छुट्टा–छुट्टै शुल्क लिनुपर्ने भएको छ।
नेपाल सरकारले 'ए ला कार्ट' मूल्य प्रणाली लागू गरेसँगै अब सेवा प्रदायकले टेलिभिजन र इन्टरनेटको शुल्क छुट्टाछुट्टै लिनुपर्ने भएको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले शुक्रबार 'प्रसारण शुल्क निर्धारण गरिएकोबारे' एक सूचना जारी गर्दै ए ला कार्ट लागू गरिएको जनाएको हो।
यससँगै ग्राहकहरूले अब इन्टरनेट र टेलिभिजनको लागि एकैपटक शुल्क बुझाउन नपाउने भएका छन्।
जारी सूचनाअनुसार गत चैत १५ गते बसेको मन्त्रीस्तरको निर्णायानुसार ए ला कार्ट मूल्य प्रणाली तथा शुल्क निर्धारण गरिएको हो।
राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ११ (४) अनुसार नेपालमा टेलिभिजन च्यानहरूको संग्नल वितरण गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरू (जस्तैः केबुल, एमएसओ, डिटिएच, आइपिटिभी, एमएमडिएस, डिटिटिबी आदी)ले उपभोक्ताबाट लिन पाउने शुल्कलाई पारदर्शी, व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक बनाउन यस्तो प्रणाली लागू गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब टेलिभिजन सेवा प्रदायकले ग्राहकहरूबाट न्यूनतम शुल्क जम्मा दुई सय ५० रुपैयाँ (कर समेत गरी) लिन पाउनेछन्।
यसअन्तर्गत प्रसारण संस्थाले नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरू तथा विदेशी फ्रि टू एयर टेलिभिजन च्यानलहरू उपभोक्तालाई देखाउनु पर्ने हुन्छ।
त्यस्ता टेलिभिजन च्यानलहरूमा सूचनामुलक, समाचारमूलक, शिक्षाप्रद, मनोरञ्जनात्मक, खेलकुद आदी विषयवस्तुहरू समावेश भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
स-शुल्क च्यानलहरू प्रसारण गरेबापत अलग–अलग रूपमा वा च्यानलहरूको ‘बुके’को आधारमा उपभोक्ताबाट शुल्क लिन पाउनेछन्।
प्रत्येक 'बुके'को अधिकतम मूल्य जम्मा ४० रुपैयाँ हुनुपर्ने भनिएको छ।
त्यस्तै स–शुल्क टेलिभिजन च्यानल बापत मासिक अधिकतम दुई सय ५० रुपैयाँ (कर समेत गरी) भन्दा बढी उपभोक्ताबाट लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्ता च्यानलहरूमा सूचनामूलक, समाचारमूलक, शिक्षाप्रद, मनोरञ्जनात्मक, खेलकुद आदी विषय वस्तुहरू समावेश भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
यसरी सेवा प्रदायकले ग्राहकहरूबाट मासिक अधिकतम पाँच सय रुपैयाँ मात्रै लिन पाउने व्यवस्था जारी गरिएको हो। स–शुल्क टेलिभिजन च्यानलहरु रोज्ने वा नरोज्ने भन्ने विषयमा उपभोक्ता आफैले निर्णय गर्न पाउने र सो निर्णयलाई प्रसारण संस्थाले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार विदेशी स–शुल्क टेलिभिजन च्यानलहरू नेपालमा डाउनलिङ्क अनुमति लिई प्रसारण गर्न स्थानीय वितरक चयन गरी कार्य सम्झौता गरेर बिना भेदभाव सम्पूर्ण नेपाली प्रसारण संस्थाहरूलाई सिग्नल उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
ए ला कार्ट मूल्य प्रणाली लागू भएसँगै अब सेवा प्रदायकहरूले विद्यमान कानुनी व्यवस्था बमोजिम दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को अधिनमा रही प्रदान गरिने इन्टरनेट सेवालाई राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को अधिनमा रही प्रदान गरिने प्रसारण सेवासँग बन्डलिङ गर्न पाइने छैन।
त्यसैगरी, टेलिभिजन प्रसारण बापत मासिक रूपमा अधिकतम पाँच सय रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्दा तथा इन्टरनेट सेवाबापत दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिमको शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्दा समेत हाल तिर्नु परिरहेको संयुक्त शुल्कभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था छ।
व्यवस्थाअनुसार इन्टरनेट सेवासँग टेलिभिजन सेवाको शुल्क आबद्ध नगरी छुट्टाछुट्टै शुल्क देखिने गरी सेवा उपलब्ध गराउने र यसो गर्दा पनि हालको शुल्कभन्दा बढी नहुने सुनिश्चित गर्न समेत भनिएको छ।
